BY: Yoganand Shrivastva
Azam Khan Judicial Custody समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रविवार को गाजियाबाद की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित धनशोधन और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पूछताछ के लिए आजम खान की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। सुनवाई के दौरान आजम खान के वकीलों ने एजेंसी की रिमांड अर्जी का विरोध किया।
जेल से रिहा होते ही ईडी ने किया गिरफ्तार
Azam Khan Judicial Custody इससे पहले शनिवार को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया था। उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार शाम जेल से रिहा किया गया था। उनकी दोबारा गिरफ्तारी का सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया।
मीडिया के सवाल पर दिया संक्षिप्त जवाब
Azam Khan Judicial Custody गाजियाबाद की अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। जब पत्रकारों ने आजम खान से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, “अब कहने के लिए बचा ही क्या है?”
जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में ईडी की जांच
Azam Khan Judicial Custody ईडी के सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2019 में आजम खान के खिलाफ 26 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद एजेंसी ने 1 अगस्त 2019 को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना के लिए किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। एजेंसी का यह भी दावा है कि विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान ठेकेदारों और अन्य लोगों से कथित अवैध वसूली की गई, जिससे 426 करोड़ रुपये जमा हुए।
अदालत के आदेश के बाद आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल भेजे जाने की संभावना जताई गई है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के अनुसार, पहली बार जेल आने वाले सभी कैदियों पर समान नियम लागू होते हैं और नए कैदियों को शुरुआत में सामान्य बैरक में रखा जाता है।
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