गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई में सीनियर वकील ने पी बीयर, कोर्ट ने की अवमानना कार्यवाही शुरू

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गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई में सीनियर वकील ने पी बीयर, कोर्ट ने की अवमानना कार्यवाही शुरू

गुजरात हाईकोर्ट से एक गंभीर अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। 26 जून को वर्चुअल सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना को बीयर पीते देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और सोमवार को उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।


वीडियो में क्या दिखा?

  • वीडियो में तन्ना जस्टिस संदीप भट्ट के सामने मग से बीयर पीते नजर आए।
  • यह दृश्य 26 जून की सुनवाई का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कोर्ट का सख्त रुख: तन्ना को जारी हुआ नोटिस

अवमानना की सुनवाई कर रही बेंच जिसमें जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी शामिल हैं, ने तन्ना के आचरण को “अपमानजनक” करार दिया।

कोर्ट ने दिए अहम निर्देश:

  • तन्ना को अगली सुनवाई में वर्चुअल तौर पर पेश न होने का आदेश।
  • कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा।
  • अगर अनुमति मिली, तो इसे अन्य बेंचों को भी सौंपा जाएगा।
  • रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह रिपोर्ट तैयार करे और वीडियो को सुरक्षित रखे।

“सीनियर एडवोकेट के दर्जे पर पुनर्विचार जरूरी” – कोर्ट

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:

“सीनियर वकीलों को नए अधिवक्ताओं के लिए आदर्श और मार्गदर्शक माना जाता है। ऐसे में उनका अनुशासनहीन बर्ताव पूरे प्रोफेशन की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तन्ना को मिला सीनियर एडवोकेट का दर्जा अब पुनर्विचार के दायरे में आ गया है।


वर्चुअल सुनवाई में शिष्टाचार की अनदेखी के पहले भी सामने आए मामले

टॉयलेट से वर्चुअल सुनवाई में जुड़ा व्यक्ति

20 जून की एक घटना में, एक व्यक्ति “समद बैटरी” नाम से टॉयलेट सीट पर बैठकर सुनवाई में शामिल हुआ। वीडियो में वह मोबाइल जमीन पर रखकर टॉयलेट करते हुए दिखाई दिया।

पूर्व मामलों की झलक:

  • शुरुआत 2024 में: एक व्यक्ति को टॉयलेट से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने पर ₹2 लाख का जुर्माना लगा।
    • साथ ही, हाईकोर्ट परिसर के बगीचों में दो सप्ताह की कम्युनिटी सर्विस का भी आदेश दिया गया।
  • साल 2020: एक वकील पर ₹10,000 का जुर्माना लगा क्योंकि वह वर्चुअल सुनवाई के दौरान सिगरेट पी रहा था।

गुजरात हाईकोर्ट के इन मामलों ने वर्चुअल कोर्ट एथिक्स और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही के दौरान भी पेशेवर आचरण बनाए रखना आवश्यक है। न्यायपालिका अब इस दिशा में कड़े कदम उठा रही है।

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