MP Sugam Parivahan Seva : भोपाल, मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक साथ 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत की। इस पहल के साथ प्रदेश में करीब दो दशक बाद राज्य स्तर पर सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया है।
कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित रहना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना है जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ अवसर पर एमपी यात्री परिवहन कंपनी (MPYPIL) ने IIM इंदौर और SPA के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए। प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने एमओयू का आदान-प्रदान किया।
MP Sugam Parivahan Seva : शहरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक परिवहन सुविधा
मुख्यमंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से प्रदेश के नगरों और जिलों में चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक परिवहन का विस्तार किया जाएगा। बस सेवा का उपयोग शहरों के भीतर, शहरों के बीच और दूसरे राज्यों तक आवागमन के लिए किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का लाभ दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के सभी 55 जिलों में 3,000 से अधिक संभावित रूटों का सर्वे कराया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक सभी निर्धारित रूटों पर बस सेवा उपलब्ध कराने का है।
MP Sugam Parivahan Seva : सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर जोर
नई बस सेवा में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तकनीकी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और इमरजेंसी डोर की सुविधा रहेगी। इसके अलावा जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग, ऑनलाइन टिकटिंग और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस स्टैंड, बस स्टॉप और चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। बस संचालन की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण व्यवस्था भी बनाई गई है। ड्राइवरों के प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी प्रबंधों पर भी ध्यान दिया गया है।
केंद्र की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत मध्यप्रदेश के लिए 972 ई-बसों का आवंटन दर्ज है। केंद्र सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, सतना, देवास और उज्जैन समेत कई शहर इस योजना में शामिल हैं।
MP Sugam Parivahan Seva : BRTS कॉरिडोर और परिवहन व्यवस्था का जिक्र
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुविधा के अनुरूप परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में राज्य परिवहन निगम की व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बंद किया गया। उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक परिवहन को नए मॉडल और आधुनिक तकनीक के साथ फिर से विस्तार दिया जा रहा है।
MP Sugam Parivahan Seva : सड़क नेटवर्क के साथ सार्वजनिक परिवहन पर जोर
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से प्रदेश में सड़क और हाईवे परियोजनाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क के साथ अब सुगम सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को भी मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टूटे हुए ब्रिज के निर्माण तक संबंधित टोल को फ्री करने का निर्णय सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
MP Sugam Parivahan Seva : सेवा संकल्प माह का भी उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की गई है। पुलिस विभाग में 18 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जबकि शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार मौजूदा वर्ष में एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है।
MP Sugam Parivahan Seva : नक्सलवाद और यूनियन कार्बाइड कचरे का भी जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के पुराने अपशिष्ट का निस्तारण किया गया है। उन्होंने मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में सुधार का भी उल्लेख किया और कहा कि अब इन क्षेत्रों में विकास को गति दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की करीब साढ़े आठ करोड़ आबादी की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के दौरान केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए एयर एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। नई परिवहन व्यवस्था के तहत सरकार का जोर सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन पर है। आने वाले वर्षों में बस रूटों के विस्तार के साथ यह व्यवस्था प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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