BY: Yoganand Shrivastva
इंदौर, इंदौर में आज मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 1:30 बजे पहुंचेंगे और शाम 5 बजे तक विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे।
यह आयोजन राज्य के शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसमें रियल एस्टेट, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, शहरी परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे।
सीएम का कार्यक्रम
डॉ. मोहन यादव दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पहले एक्जीबिशन का अवलोकन करेंगे। इसके बाद 2:40 बजे तक वे विशेष अतिथियों के साथ बैठक करेंगे।
इसके बाद वे कुछ चुनिंदा निवेशकों से व्यक्तिगत चर्चा करेंगे।
दोपहर 3 बजे दीप प्रज्वलन के साथ कॉन्क्लेव का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
इस दौरान वे कई प्रमुख पहलुओं का शुभारंभ और अनावरण करेंगे, जैसे:
- MP लॉकर पोर्टल
- ET अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 ब्रोशर
- “सौगात” योजना का उद्घाटन
- निवेश समझौता (MOU) साइनिंग
- प्रशस्ति-पत्र वितरण
- शहरीकरण पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन
चार तकनीकी सत्रों का आयोजन
ग्रोथ कॉन्क्लेव में चार प्रमुख तकनीकी सत्र रखे गए हैं, जिनमें विभिन्न विशेषज्ञ निम्न विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे:
- शहरी विकास में आधुनिक तकनीकों की भूमिका
- शहरों को विकास केंद्र के रूप में कैसे विकसित करें
- सतत और हरित शहरीकरण की दिशा में कदम
- भविष्य के शहरों के लिए ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट समाधान
प्रमुख निवेश क्षेत्र और अवसर
ग्रोथ कॉन्क्लेव में 12,360 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से मेट्रो, ई-बस, मल्टीमॉडल हब, वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट, सीवेज नेटवर्क, ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट रोड्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- अब तक 8.32 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स तैयार हो चुकी हैं।
- 10 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें 50,000 करोड़ से अधिक निवेश संभावित है।
- राज्य में शहरी निकायों द्वारा 23 डिजिटल सेवाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जा रही हैं।
- पाइपलाइन वाटर सप्लाई और 100% सीवरेज कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे पहले से मौजूद हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
पर्यावरण संरक्षण और शहरी परिवहन के क्षेत्र में सुधार के लिए मध्यप्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत
- 552 ई-बसें प्रमुख शहरों में उतारने जा रही है।
- 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए संचालित की जा रही हैं।
- वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट पर 2,000 करोड़, जबकि पर्यावरणीय सुधारों पर 2,800 करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं।
आयोजन में व्यापक भागीदारी
कॉन्क्लेव में 1500 से अधिक निवेशक, उद्योगपति, रियल एस्टेट, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार, यह आयोजन मुख्य रूप से चार प्रमुख सेक्टरों पर केंद्रित है:
- अर्बन मोबिलिटी
- इलेक्ट्रिक वाहन ट्रांसपोर्ट
- रोपवे और मेट्रो
- रियल एस्टेट और इंफ्रा ग्रोथ
भोंडवे ने बताया कि इस आयोजन के ज़रिए राज्य में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
