एमपी में PACS Membership महाभियान 14 अप्रैल से शुरू, 10 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य

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PACS Membership: मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के निर्देश पर 14 अप्रैल 2026, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर से बी-पैक्स सदस्यता महाभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 15 मई तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख से अधिक किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

PACS Membership: 4500 से अधिक समितियों में चलेगा अभियान

राज्य में 4500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा। इन समितियों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें सहकारी सुविधाओं से जोड़ना है।

PACS Membership: क्यों जरूरी है पैक्स सदस्यता

प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो अभी तक पैक्स के सदस्य नहीं बन पाए हैं। इसके कारण वे संस्थागत ऋण और अन्य सहकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे पात्र किसानों को सदस्य बनाकर उन्हें इन सुविधाओं से जोड़ना है।

PACS Membership: किसानों को मिलेंगे ये प्रमुख लाभ

पैक्स सदस्य बनने के बाद किसानों को कई सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें कम ब्याज दर पर अल्पकालीन और मध्यमकालीन कृषि ऋण उपलब्ध होता है। इसके अलावा उर्वरक, बीज और कीटनाशक उचित कीमत पर मिलते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राथमिकता से दिया जाता है। सदस्य बनने के बाद किसान सहकारी संस्थाओं के निर्णयों में भागीदारी कर सकते हैं और लाभांश भी प्राप्त कर सकते हैं।

PACS Membership: छोटे और कमजोर वर्ग के किसानों को प्राथमिकता

इस महाभियान में छोटे, सीमांत, महिला और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है।

PACS Membership: ऐसे करें आवेदन

इच्छुक किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए https://icmis.mp.gov.in/RCSWEB/public वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है, जहां से किसान आसानी से सदस्यता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

PACS Membership: सहकारी तंत्र को मिलेगा मजबूती

इस अभियान के माध्यम से राज्य के सहकारी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में विकास को भी नई गति मिलेगी।

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