MP news: भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने बड़वाह-धामनोद 4-लेन सड़क परियोजना को मंजूरी देते हुए 2,508 करोड़ 21 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। 62.795 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के पीडब्लूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि परियोजना में 10 बायपास, 5 वृहद पुल, 23 मध्यम पुल, 12 VUP/SVUP, 7 बड़े और 56 मध्यम जंक्शन बनाए जाएंगे। निर्माण लागत का 40 प्रतिशत राज्य राजमार्ग निधि से और शेष राशि 15 वर्षों तक एन्यूटी के रूप में राज्य बजट से दी जाएगी।
बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना को भी आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत पूरक पोषण आहार, शाला पूर्व शिक्षा, किशोरी बालिका योजना, पोषण अभियान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है। योजना का संचालन प्रदेश के 55 जिलों के लगभग 98 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की। इस चरण में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुलसचिव आवास, स्टाफ क्वार्टर और कैंपस बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश में किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत हर तहसील में स्वचालित मौसम केंद्र और हर ग्राम पंचायत में स्वचालित रेनगेज स्थापित किए जाएंगे। इस योजना पर 434 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे मौसम आधारित सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे और फसल बीमा का निपटान तेज होगा।
कैबिनेट के अहम फैसले
- बड़वाह–धामनोद 4-लेन मार्ग (मय पेव्हड शोल्डर) के निर्माण व उन्नयन कार्यों के लिए 2,508 करोड़ 21 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति।
- सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत योजनाओं व कार्यक्रमों को आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति।
- मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपये स्वीकृत।
- तहसील स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज की स्थापना के लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये की मंजूरी।
