BY: Yoganand Shrivastva
Himachal Cabinet Decisions हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं की आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, युवाओं के रोजगार, किसानों-बागवानों की आय बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इसके अलावा पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है। 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।
नशामुक्त हिमाचल अभियान और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव
Himachal Cabinet Decisions प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 साल तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। परियोजनाओं के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें राज्य सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों का पालन नहीं करने वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने की मंजूरी दी गई है। वहीं, 20 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
किसानों, बागवानों और युवाओं को आर्थिक राहत
Himachal Cabinet Decisions किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है।
युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। निर्धारित अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी भर्तियों को मिलेगी गति
Himachal Cabinet Decisions स्वास्थ्य विभाग में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के लिए पद सृजित होंगे, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नौ शिक्षण पद भरे जाएंगे। हरिपुरधार अस्पताल में आवश्यक पदों को भरने और कोटखाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गई है।
भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में 20 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और न्यायालयों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-III सहित विभिन्न विभागों में नए पद भरे जाएंगे।
प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत बड़ोह पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाया जाएगा। सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी। घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा देने और डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।
