USCIRF: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शरजील इमाम को लेकर अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। क्वात्रा ने आयोग को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने USCIRF के आकलन को पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताते हुए भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया।
यह विवाद USCIRF की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शरजील इमाम को लेकर की गई एक पोस्ट के बाद सामने आया। आयोग ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि शरजील इमाम को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राजदूत ने आयोग की कार्यप्रणाली और उसके आकलन पर सवाल उठाए।
USCIRF ने शरजील इमाम को लेकर क्या पोस्ट किया?
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शरजील इमाम से जुड़ी एक पोस्ट साझा की थी। इसमें उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में पेश किया गया और दावा किया गया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण उन्हें हिरासत में रखा गया है।
USCRIF has no locus standi to sit in judgment over the constitutional rights of Indian citizens.
Its habitual partisan, ill-informed, and jaundiced assessments cannot diminish India’s constitutional commitment to religious freedom and equal rights for all faiths.
India flourishes defying the agenda-driven partisan narratives of the USCIRF.
Taking the same liberty that USCIRF so readily assumes, a word of advice: introspect on your own prejudices and stop lecturing others.— Amb Vinay Mohan Kwatra (@AmbVMKwatra) November 14, 2026
आयोग ने पोस्ट के साथ शरजील इमाम की प्रोफाइल भी साझा की। इसकी शुरुआत में ही यह बात कही गई कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाने के चलते हिरासत में रखा गया है। USCIRF की इस टिप्पणी को लेकर भारत की ओर से आपत्ति जताई गई और इसे भारतीय नागरिकों के अधिकारों तथा देश की संवैधानिक व्यवस्था पर अनुचित टिप्पणी बताया गया।
USCIRF: भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने दिया जवाब
USCIRF की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में फैसला सुनाने का अधिकार इस आयोग के पास नहीं है।
क्वात्रा ने USCIRF के आकलन को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताया। उनका कहना था कि आयोग की टिप्पणियां भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर नहीं कर सकतीं।
भारतीय राजदूत ने अपने बयान में कहा कि USCIRF के लगातार पक्षपाती आकलन और पूर्वाग्रह से भरी टिप्पणियां धार्मिक स्वतंत्रता तथा सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को प्रभावित नहीं कर सकतीं।
USCIRF पर भारत के खिलाफ पक्षपाती एजेंडा चलाने का आरोप
विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि उसके आकलन निष्पक्षता के बजाय एक खास एजेंडे से प्रेरित दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों के बावजूद भारत अपनी संवैधानिक व्यवस्था और सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।
राजदूत के बयान का मुख्य संदेश यह था कि किसी बाहरी संस्था की टिप्पणी भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों या देश की संस्थागत व्यवस्था पर अंतिम निर्णय नहीं हो सकती। उन्होंने USCIRF के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को पहले अपने आकलन में मौजूद पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए।
USCIRF: भारतीय राजदूत ने USCIRF को लेक्चर देना बंद करने की सलाह दी
क्वात्रा ने अपने जवाब में USCIRF को दूसरों को उपदेश देने के बजाय आत्ममंथन करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि आयोग खुद को जिन विशेष छूटों का हकदार मानता है, उसी रवैये के तहत उसे अपनी कार्यप्रणाली और पूर्वाग्रहों की समीक्षा करनी चाहिए।
उन्होंने आयोग से कहा कि वह भारत को धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों के मामले में उपदेश देने के बजाय अपने आकलन की निष्पक्षता पर ध्यान दे। राजदूत की इस प्रतिक्रिया के बाद शरजील इमाम को लेकर USCIRF की टिप्पणी और भारत की आपत्ति चर्चा में आ गई है।
USCIRF: क्या है USCIRF?
USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका की एक स्वतंत्र सरकारी आयोग है। इसका काम दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना और अमेरिकी सरकार को इस संबंध में सुझाव देना है।
यह आयोग विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट और बयान जारी करता है। हालांकि, भारत के राजदूत ने शरजील इमाम के मामले में आयोग की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसे भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। इस बयान के बाद भारत और USCIRF के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक बयानबाजी सामने आई है।
