28 मार्च की ये खबर हर संबल योजना पंजीकृत श्रमिक को जानना जरूरी

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 28 मार्च को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 23,162 श्रमिक परिवारों के खातों में 505 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह राशि श्रमिकों को उनके मुश्किल समय में मदद देने के लिए है।

संबल योजना क्या है?

संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, श्रमिकों और उनके परिवारों को सहारा देती है। इस योजना में कई तरह की सहायताएं दी जाती हैं, जैसे:

  • मृत्यु पर सहायता: अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो जाए, तो उसके परिवार को 4 लाख रुपये मिलते हैं। सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये दिए जाते हैं।
  • अपंगता सहायता: स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये मिलते हैं।
  • अंत्येष्टि सहायता: श्रमिक की मृत्यु पर 5,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए दिए जाते हैं।
  • प्रसूति सहायता: महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म पर 16,000 रुपये की मदद मिलती है।
  • शिक्षा सहायता: श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाती है।
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गिग वर्कर्स को भी मिल रहा लाभ

नीति आयोग की सलाह पर अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे ओला-उबर ड्राइवर, स्विगी-जोमैटो डिलीवरी बॉय) को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इन श्रमिकों का पंजीयन शुरू हो चुका है और उन्हें भी सभी लाभ मिल रहे हैं।

खाद्यान्न और स्वास्थ्य सुविधाएं भी

संबल योजना के लाभार्थियों को राशन कार्ड भी दिया जाता है। इससे वे सरकारी दुकानों से सस्ते दामों पर अनाज खरीद सकते हैं। साथ ही, इन श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा भी मिलती है।

1.74 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1.74 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन कराया है। अब तक 6.58 लाख से ज्यादा मामलों में 5,927 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

आज होगा राशि का ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय से ही 505 करोड़ रुपये की राशि श्रमिकों के खातों में भेजेंगे। इस मौके पर श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे।

निष्कर्ष

संबल योजना मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक बड़ा सहारा है। इससे उन्हें जीवनभर की सुरक्षा मिलती है। यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल है।

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