Bhopal Occupancy Violation भोपाल में भवनों के अधिभोग उल्लंघन (ऑक्यूपेंसी वायलेशन) से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शहर के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
Bhopal Occupancy Violation सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए बनेगी विशेष समिति
बैठक में निर्णय लिया गया कि भोपाल के निर्मित क्षेत्रों में अधिभोग उल्लंघन, पर्यावरणीय प्रभाव और जनहित से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सभी पहलुओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर शासन आगे की प्रक्रिया तय करेगा और उसी के अनुसार नगर निगम भोपाल कार्रवाई करेगा।
Bhopal Occupancy Violation रिपोर्ट आने तक नगर निगम नहीं करेगा कठोर कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति की सिफारिशें प्राप्त होने और राज्य स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित होने तक नगर निगम भोपाल किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। समिति में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। कलेक्टर भोपाल और नगर निगम आयुक्त विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। समिति न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
