by: vijay nandan
FarmersNews 12 March : नई दिल्ली, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। यह बैठक कृषि भवन में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश से जुड़े कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
FarmersNews 12 March : सरसों खरीदी को मिली मंजूरी
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में सरसों की खरीदी को भावांतर भुगतान योजना के तहत स्वीकृति देने की जानकारी दी। इससे प्रदेश के सरसों उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में तिलहन की फसल पैदावार बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है।
FarmersNews 12 March : तुअर की 100% खरीदी का पत्र सौंपा
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत खरीदी से संबंधित पत्र भी सौंपा। इस निर्णय से प्रदेश के तुअर दाल उत्पादक किसानों को बाजार में बेहतर सुरक्षा और समर्थन मूल्य का लाभ मिलने की संभावना है। बैठक में मध्यप्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री Prahlad Patel सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति नियोजन मंत्री सी,आर पाटील से भी मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े जल संसाधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है।
FarmersNews 12 March : कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र में लंबित योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से सहयोग का आग्रह किया। बैठक में प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने, किसानों को लाभ पहुंचाने और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, ताकि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ाकर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति दी जा सके।
आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस वर्ष के दौरान किसानों के लिए नई योजनाएं, कृषि तकनीक का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि और फसलों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई गति दी जाए।
