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Dabra में एनएसजी कमांडो की जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप, न्याय के लिए SDM कार्यालय पहुंचे जवान

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Report By: Santosh Saravagi

Dabra: मध्य प्रदेश के डबरा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां देश की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को अपनी ही जमीन बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मामला डबरा के ग्राम बैरागढ़ का है। यहां मानेसर में पदस्थ एनएसजी कमांडो रन सिंह भदौरिया ने अपनी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जे की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है। कई स्तरों पर शिकायत करने के बाद अब जवान ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है।

Dabra: डेढ़ साल से जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

Dabra

एनएसजी कमांडो रन सिंह भदौरिया के मुताबिक, ग्राम बैरागढ़ में सर्वे नंबर 198/2 स्थित उनके प्लॉट पर पिछले करीब डेढ़ साल से कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इस मामले को लेकर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमीन पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ रही है।

Dabra: वकील सिंह कुशवाह और भाइयों पर लगाया आरोप

कमांडो रन सिंह भदौरिया ने वकील सिंह कुशवाह और उनके भाइयों पर जमीन के एक हिस्से में तार फेंसिंग कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। जवान का कहना है कि उनकी जमीन के हिस्से पर इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी संपत्ति को लेकर चिंता है। हालांकि, इस मामले में दूसरे पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है।

Dabra: तहसीलदार से पीएमओ तक कर चुके हैं शिकायत

रन सिंह भदौरिया के अनुसार, उन्होंने जमीन विवाद के समाधान के लिए तहसीलदार, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन सहित कई जगह शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक भी अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन उनके मुताबिक अब तक मामले का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है।

Dabra: एसडीएम ने 10 दिनों में कार्रवाई का दिया आश्वासन

मामले को लेकर एनएसजी कमांडो रन सिंह भदौरिया डबरा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी। जवान ने जमीन से जुड़े विवाद का उचित निराकरण कराने की मांग की। इस पर डबरा एसडीएम ने उन्हें 10 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जवान को कब तक राहत मिलती है।

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