CM Yogi Cow Based Industry UP Rural Economy उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में गो-संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ और रोजगार का बड़ा जरिया बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, अब प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर कम से कम एक प्रमुख गो-आधारित उद्योग विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने इसके लिए प्रदेशव्यापी स्तर पर गोशालाओं की क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन पूरा कर लिया है। इस पूरी मुहिम को “एक जनपद-एक नवाचार” (One District-One Innovation) मॉडल के रूप में धरातल पर उतारा जा रहा है।
CM Yogi Cow Based Industry UP Rural Economy सिर्फ संरक्षण नहीं, अब आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के केंद्र बनेंगी गोशालाएं
इस नई नीति के तहत गोशालाओं की कार्यप्रणाली और उनके उद्देश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा:
- व्यापक मूल्यांकन: आयोग ने प्रदेशभर की गोशालाओं में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि, गोवंश की संख्या, पानी की उपलब्धता, पंचगव्य निर्माण की क्षमता और स्थानीय बाजार की मांग का बारीकी से अध्ययन किया है।
- नया स्वरूप: अब गोशालाएं केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय देने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें उत्पादन, जैविक खेती, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के आधुनिक केंद्रों के रूप में तब्दील किया जाएगा।
CM Yogi Cow Based Industry UP Rural Economy जिला विशेष नवाचार मॉडल: कहीं बायोगैस तो कहीं बनेगा ‘इको पेंट’
उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार, हर जिले की भौगोलिक और बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग नवाचार मॉडल तैयार किए गए हैं। प्रत्येक जिले को उसकी विशिष्ट गो-आधारित पहचान दी जाएगी:
- प्रमुख उत्पाद और उद्योग: जिन जिलों में गोवंश और संसाधनों की प्रचुरता है, वहां बड़े पैमाने पर बायोगैस उत्पादन और इको पेंट (गोबर से बनने वाला पर्यावरण-अनुकूल रंग) निर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी।
- जैविक कृषि को बढ़ावा: इसके अलावा कई जिलों में वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद), जैविक खाद, गोबर से बनने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुएं और औषधीय गुणों से भरपूर पंचगव्य उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
CM Yogi Cow Based Industry UP Rural Economy महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण व बाजार
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के रूप में सामने आएगा:
- जमीनी स्तर पर जुड़ाव: ग्रामीण युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को इस मुहिम से सीधे जोड़ा जाएगा।
- ट्रेनिंग से मार्केटिंग तक मदद: सरकार इन समूहों को गो-आधारित उत्पादों के निर्माण, उनके प्रसंस्करण (Processing) और पैकेजिंग का विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी। साथ ही, इन उत्पादों को शहरों और कस्बों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए ‘विपणन (Marketing) नेटवर्क’ से भी जोड़ा जाएगा।
इस ‘जिला विशेष नवाचार मॉडल’ के लागू होने से जहां एक ओर उत्तर प्रदेश की गोशालाएं आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेंगी, वहीं दूसरी ओर केमिकल-मुक्त प्राकृतिक खेती (Organic Farming) को राज्य में एक नई गति मिलेगी और ग्रामीण युवाओं का शहरों की तरफ होने वाला पलायन काफी हद तक रुकेगा।
