संवाददाता: अविनाश चंद्र
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छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी 9 सूत्रीय मांगें रखीं। संघ के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार नामदेव ने चेतावनी दी कि जब तक संसाधन भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक अधिकारी ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे।
प्रमुख मांगें
धरना प्रदर्शन के दौरान कृषि अधिकारियों ने निम्नलिखित मांगें रखीं—
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का वेतन 4300 ग्रेड पे किया जाए।
- कृषि विस्तार अधिकारियों और कृषि विकास अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाए।
- प्रत्येक अधिकारी को 2500 रुपये मासिक अस्थायी भत्ता दिया जाए।
- मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप और स्टेशनरी जैसे संसाधनों हेतु भत्ता उपलब्ध कराया जाए।
- अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के लिए सम्मानजनक भत्ता दिया जाए।
- पद का नाम मध्य प्रदेश के समान किया जाए।
- अधिकारियों को गैर विभागीय कार्यों से मुक्ति दिलाई जाए।
- आदान सामग्री का भंडारण सेवा सहकारी समिति में किया जाए और डीबीटी प्रणाली लागू की जाए।
- लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।
संघ की चेतावनी
संघ का कहना है कि ये सभी मांगें व्यावहारिक और उचित हैं। शासन इन्हें आसानी से पूरा कर सकता है। अगर इन पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी सामूहिक अवकाश पर जाने को मजबूर होंगे।
