उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार में खनन राजस्व में तीन गुना वृद्धि हुई है, जो पहले के शासनकालों के मुकाबले बहुत अधिक है। उन्होंने इसे खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों का परिणाम बताया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भट्ट ने कहा कि खनन से प्राप्त आय में 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है, जो सरकार की बढ़ती निगरानी और माफिया ऑपरेशनों में गिरावट का संकेत है।
“खनन से आय में तीन गुना वृद्धि ने खुद यह साबित कर दिया है कि धामी सरकार ने इस क्षेत्र को सुधारने और माफिया सिंडिकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है,” उन्होंने कहा।
भट्ट ने यह भी कहा कि 2017 तक, जब कांग्रेस सत्ता में थी, खनन से प्राप्त आय केवल 335.27 करोड़ रुपये थी।
उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सरकार और माफिया के बीच सांठ-गांठ के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई से परेशान है, जिनके साथ उनके करीबी रिश्ते हैं।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस के नेता इस बात से चिंतित हैं कि माफिया पर जुर्माना लगाया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में जुर्माना आठ गुना बढ़कर 18.05 करोड़ रुपये से 74.22 करोड़ रुपये हो गया है। यह अधिकतर राशि उन माफियाओं से आई है जिनका समर्थन कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया था, इसलिए उनका दुख और परेशान होना स्वाभाविक है।”
यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से इस समस्या को हल करने की मांग की। रावत ने कहा कि अवैध खनन न केवल लोगों के लिए हानिकारक है, बल्कि राज्य की पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुंचा रहा है।
रावत के खुलासों ने न केवल विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया, बल्कि राज्य के खनन विभाग से तीखी प्रतिक्रिया भी आई। खनन विभाग के निदेशक बृजेश कुमार संत ने जल्द ही एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, और इस प्रकार के आरोप “बेसमर्थ, झूठे और भ्रामक” हैं।
31 मार्च 2025 का राशिफल: आज किस राशि पर बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा? जानें शुभ-अशुभ योग
