मुख्य बिंदु:
- 3.46% की औसत वृद्धि – मप्र विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों को मंजूरी दी।
- 100 यूनिट तक के बिल पर ₹24 अधिक – लेकिन अटल ग्रह ज्योति योजना के तहत गरीबों को ₹100 ही भरने होंगे।
- स्मार्ट मीटर वालों को 20% छूट – सोलर अवधि में बिजली शुल्क कम लगेगा।
- 7.52% बढ़ोतरी की मांग थी – लेकिन आयोग ने कम वृद्धि को स्वीकृति दी।
नई दरों का विवरण
मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने 7.52% दर बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने 3.46% की औसत वृद्धि को ही मंजूरी दी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव
- 100 यूनिट तक बिजली खपत वालों को बिल में ₹24 अधिक चुकाने होंगे।
- हालांकि, अटल ग्रह ज्योति योजना के लाभार्थियों को ₹100 प्रति माह की सब्सिडी जारी रहेगी। बाकी राशि सरकार वहन करेगी।
व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए राहत
- स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सोलर पीक अवधि में 20% छूट मिलेगी।
- न्यूनतम शुल्क खत्म – निम्न दाब वाले (Low Tension) और मौसमी उच्च दाब (High Tension) उपभोक्ताओं से अब यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।
क्यों बढ़ रही हैं बिजली दरें?
बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹58,744 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने ₹57,732.6 करोड़ ही मंजूर किए। इसी कमी को पूरा करने के लिए दरें बढ़ाई गई हैं।
किन्हें मिलेगा लाभ?
✅ स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ता – 20% छूट
✅ गरीब घरों – अटल ग्रह ज्योति योजना के तहत ₹100/माह का बिल
✅ छोटे व्यवसायी – न्यूनतम शुल्क समाप्त
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने से आम लोगों पर थोड़ा बोझ बढ़ेगा, लेकिन सरकारी सब्सिडी और स्मार्ट मीटर छूट से कुछ राहत मिलेगी। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
स्रोत: मप्र विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार।
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