Report: Vandna Rawat
Yogi Adityanath Festival Security उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली को लेकर अधिकारियों को सुरक्षा और व्यवस्थाओं के संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्लास और उमंग के इन पर्वों पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। त्योहारों के दौरान सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर शासन से लेकर थानों तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं।
त्योहारों के माहौल में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई
Yogi Adityanath Festival Security मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
बाजारों में चौबीसों घंटे पुलिस निगरानी
Yogi Adityanath Festival Security मुख्यमंत्री ने प्रमुख बाजारों में चौबीसों घंटे पुलिस निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की बिक्री खुले और सुरक्षित स्थानों पर ही सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही प्रदेशभर में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि त्योहारों के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई
Yogi Adityanath Festival Security मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में घटतौली करने वालों के खिलाफ उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को समय पर मानदेय उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
खाद की कालाबाजारी और धान खरीद में देरी पर सख्ती
Yogi Adityanath Festival Security मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी और धान खरीद में देरी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद की उपलब्धता और धान की खरीद के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सभी त्योहार शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाएं। आम लोगों की सुविधाओं और कानून-व्यवस्था से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
