रिपोर्टर- मोहम्मद रफी खान
Dindori जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर ने जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना। इस दौरान कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, विकास और व्यक्तिगत सहायता से जुड़े मामले शामिल रहे। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
पेयजल संकट पर सख्त रुख: पंचायत सचिव और सहायक सचिव को नोटिस
Dindori जनसुनवाई के दौरान ग्राम उदरी के ग्रामीणों ने गांव में गहराते पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। कलेक्टर द्वारा जवाब तलब किए जाने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) ने बताया कि जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण कर पंचायत को हैंडओवर किया जा चुका है। पंचायत स्तर पर संचालन में बरती गई लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पंचायत सचिव और सहायक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को निर्बाध जल आपूर्ति बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा।
मानवता की मिसाल: बेसहारा बच्चों के लिए ₹4,000 की तत्काल सहायता
Dindori ग्राम जाताडोंगरी की निवासी भदिया बाई बैगा की व्यथा सुनकर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोग भावुक हो गए। विधवा भदिया बाई ने बताया कि पति के निधन के बाद वे शारीरिक अक्षमता के कारण मजदूरी करने में असमर्थ हैं, जिससे उनके दो छोटे बच्चों के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत दोनों बच्चों के लिए ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी शिक्षा और पालन-पोषण सुचारू रूप से हो सके।
विभागीय अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने की चेतावनी
Dindori कलेक्टर ने जनसुनवाई के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जिन आवेदनों पर फील्ड विजिट की आवश्यकता है, वहां अधिकारी स्वयं जाकर जांच करें और पोर्टल पर प्रगति की जानकारी अपडेट करें।
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