MP Cabinet Meeting 13 January : कैबिनेट बैठक सीएम डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई आयोजित
MP Cabinet Meeting 13 January : मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बेचने पर परिवहन टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने पर चर्चा हुई, बाद में सर्वसम्मत से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सोलर सह स्टोरेज के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया। 200 नए सांदीपनि विद्यालय बनाए जाएंगे। 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलेगा, शिविर लगेंगे। विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रों के आवेदन लिए जाएंगे और फिर उनका निराकरण होगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने प्रभार के जिले में इस अभियान की अगुवाई करें।
राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील में 600 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है. 11022 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी। 115 करोड़ की सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. 5700 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी।
386 करोड़ की बरेली की योजना को स्वीकृति दी गई है. 15000 गांवों में पानी की सुविधा और सिंचाई का काम होगा, 20,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
5 हजार करोड़ का बजट अमृत योजना के लिए दिया गया है. राज्य और केंद्र सरकार, दोनों द्वारा दिए इस बजट को सीवेज और पाइपलाइन के लिए खर्च किया जाएगा।
MP Cabinet Meeting 13 January पहली बार ई-कैबिनेट ऐप का इस्तेमाल
पिछली कैबिनेट बैठक में टैबलेट वितरित किए गए थे. इस बार कैबिनेट मीटिंग टैबलेट के माध्यम से हुई. सीएम डॉ. यादव समेत सभी मंत्री टैबलेट लेकर पहुंचे. इस बारे में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि टैबलेट का इस्तेमाल पहली बार हुआ है. आज पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ी है. सब लोगों ने टैबलेट के माध्यम से स्क्रॉल कर कैबिनेट की बैठक में एजेंडा देखा. जिस मंत्री को बोलने की जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी बात रखी।
MP Cabinet Meeting 13 January 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को सौगात
राज्य के करीब 1 लाख टीचर्स को चौथा वेतनमान समयमान का लाभ मिलेगा। जिन शिक्षकों ने 35 साल की सेवा पूरी कर ली है उनकी वेतन में 2000 से 6000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार, 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लगभग 1.25 लाख शिक्षक वर्तमान में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं और चतुर्थ समयमान की मांग कर रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं, जो पिछले 5 से 8 वर्षों से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ केवल प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही मिल रहा है।
MP Cabinet Meeting 13 January 5 सितंबर को की गई थी घोषणा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) के अवसर पर शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए आज की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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