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Madhya Pradesh : 5 लाख स्व-सहायता समूहों से सशक्त हुईं 65 लाख दीदियाँ, 12 लाख दीदियाँ बनीं लखपति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्व-सहायता समूहों की ‘क्षमतावर्धन कार्यशाला’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ी बहनें ‘एकता की शक्ति’ का सबसे बड़ा उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिलाओं को केवल घर की चारदीवारी तक सीमित न रखकर उन्हें ट्रैक्टर, ड्रोन और पेट्रोल रिफिलिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी नेतृत्व प्रदान कर रही है।

आर्थिक सशक्तिकरण: 12 लाख बहनें बनीं ‘लखपति दीदी’

Madhya Pradesh मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रभावशाली आँकड़े साझा करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 5 लाख स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 65 लाख से अधिक दीदियाँ जुड़ी हुई हैं।

  • उपलब्धि: इनमें से 12 लाख से अधिक बहनें ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में आ चुकी हैं, जो अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूती दे रही हैं।
  • बजट में वृद्धि: महिला सशक्तिकरण के प्रति संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के आवंटन में 26% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही, बजट का 34% हिस्सा ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा।

Madhya Pradesh बाजार से जुड़ाव: 310 करोड़ का व्यापार और ‘होली हैम्पर’ की लॉन्चिंग

Madhya Pradesh कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टालों का अवलोकन किया और उनकी मार्केटिंग क्षमता की सराहना की।

  • व्यापारिक सफलता: स्व-सहायता समूहों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न मेलों और कंपनियों के माध्यम से 310 करोड़ रुपये का प्रभावशाली कारोबार किया है।
  • होली स्पेशल: आगामी त्यौहार को देखते हुए ‘स्पेशल होली हैम्पर’ लॉन्च किया गया, जिसमें प्राकृतिक रंग, मिष्ठान और पूजन सामग्री जैसे 10 स्वदेशी उत्पाद शामिल हैं।
  • नई शुरुआत: ग्वालियर में ‘आजीविका मार्ट’ और जबलपुर एयरपोर्ट पर रिटेल आउटलेट का वर्चुअली शुभारंभ किया गया, जिससे समूहों के उत्पादों को वैश्विक और वीआईपी बाजार तक पहुंच मिलेगी।

तकनीक और नवाचार: अमेज़न और इंडिया पोस्ट के साथ एमओयू

Madhya Pradesh ग्रामीण उत्पादों की सप्लाई चेन को आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

  • ग्लोबल मार्केट: मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM) ने इंडिया पोस्ट, अमेज़न सहेली, और बुद्धा इंस्टीट्यूट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू साझा किए। इससे समूहों के उत्पाद अब डाक सेवा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-दुनिया तक आसानी से पहुँच सकेंगे।
  • प्राकृतिक खेती: मध्यप्रदेश देश का अग्रणी प्राकृतिक खेती वाला राज्य है, जहाँ 50 हजार बहनें इस पद्धति से जुड़ी हैं। कार्यशाला में इसके लिए एक विशेष ‘प्रशिक्षण मॉड्यूल’ का विमोचन भी किया गया।

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