Jaipur Encroachment : जयपुर में अफसरों की मेहरबानी, नगर निगम के पेड़ कटवाकर महर्षि हॉस्पिटल ने डिवाइडर पर बनाई निजी कार पार्किंग

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Jaipur Encroachment : प्रताप नगर के हल्दीघाटी गेट के पास बड़ा खेल; डिवाइडर पर तार फेंसिंग कर सरकारी जमीन पर कब्जा

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Jaipur Encroachment : जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के अधिकारी जब किसी रसूखदार पर मेहरबान होते हैं, तो नियम-कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला प्रताप नगर क्षेत्र से सामने आया है। यहां हल्दीघाटी गेट के पास स्थित महर्षि हॉस्पिटल के संचालकों पर सरकारी अफसरों की ऐसी ‘कृपा’ बरसी है कि नगर निगम द्वारा सालों की मेहनत से डिवाइडर के बीच लगाए गए हरे-भरे पेड़-पौधों को ही कटवा दिया गया। पेड़ काटने के बाद उस सरकारी जगह पर तार फेंसिंग करके हॉस्पिटल के लिए एक निजी कार पार्किंग खड़ी कर दी गई है।

Jaipur Encroachment : एक तरफ हरियाली का दावा, दूसरी तरफ जिम्मेदार अफसरों की मौन सहमति

एक तरफ जहां जयपुर नगर निगम गुलाबी नगरी को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करने और पौधारोपण का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रताप नगर में खुलेआम हरी-भरी संपदा पर कुल्हाड़ी चला दी गई। हैरानी की बात यह है कि महर्षि हॉस्पिटल द्वारा डिवाइडर के बीचों-बीच तार फेंसिंग कर कब्जा कर लिया गया, लेकिन रीको, जेडीए और निगम के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं।

Jaipur Encroachment : हर दिन होती है सफाई, लेकिन इंस्पेक्टर को नहीं दिखता अतिक्रमण

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस व्यस्त मार्ग और डिवाइडर के आसपास जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी लगातार सफाई कार्य करते हैं। क्षेत्र के जिम्मेदार वार्ड इंस्पेक्टर और बीट अधिकारियों का यहाँ लगातार आना-जाना रहता है, लेकिन उन्हें यह इतना बड़ा अवैध निर्माण और अतिक्रमण नजर नहीं आता। जनता के बीच अब यह चर्चा आम है कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों और इंस्पेक्टरों के ‘आशीर्वाद’ के इतनी बड़ी लापरवाही और अवैध पार्किंग का निर्माण मुमकिन ही नहीं है।

Jaipur Encroachment : नियमों को ठेंगे पर रख राहगीरों के लिए खड़ी की मुसीबत

सड़क के बीचों-बीच बने डिवाइडर का उपयोग यातायात को व्यवस्थित करने और हरियाली के लिए किया जाता है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा किए गए इस अवैध कब्जे के कारण न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इस व्यस्त मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इतनी बड़ी लापरवाही और अवैध कब्जे के बाद भी जयपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के उच्च अधिकारियों का मौन रहना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है।

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