इंदौर नगर निगम अधिकारी के ठिकानों पर EOW का छापा: 15 लाख की आय, लेकिन 1.85 करोड़ का खर्च; कार्यालय किया गया सील

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BY: Yoganand Shrivastva

इंदौर | मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग में कार्यरत सहायक अधीक्षक चेतन पाटिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मंगलवार सुबह उनके निवास और कार्यालय पर एक साथ छापा मारा।

ईओडब्ल्यू की दो टीमों ने शुरू की कार्रवाई

इस कार्रवाई में दो अलग-अलग टीमें शामिल रहीं। एक टीम चेतन पाटिल के गुलमोहर कॉलोनी स्थित घर पर जांच में जुट गई, जबकि दूसरी टीम इंदौर नगर निगम स्थित उनके कार्यालय पहुंची। अधिकारी की उपस्थिति के बाद ऑफिस में दस्तावेजों की तलाशी शुरू की गई। जांच के चलते पाटिल का कार्यालय सील कर दिया गया है।

EOW SP ने दी जानकारी: 15 लाख की वैध आय, लेकिन खर्च 1.85 करोड़

ईओडब्ल्यू एसपी आरएस यादव ने जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच में पाटिल की वैध आय करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि अब तक के दस्तावेजों से 1.85 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और खर्च का खुलासा हुआ है।
अब तक की कार्रवाई में:

  • 28.60 लाख रुपए के दो प्लॉट
  • 42 लाख रुपए का दो मंजिला मकान
  • 25 लाख की बीमा पॉलिसियां
  • 20 लाख रुपए का सोना
  • करीब 1 लाख रुपए नकद
    बरामद हुए हैं। सोने का मूल्यांकन अभी चल रहा है।

पौधों की खरीदी में 4 करोड़ का घोटाले का संदेह

ईओडब्ल्यू को सूचना मिली थी कि चेतन पाटिल ने नगर निगम की पौधों की खरीदी में लगभग 4 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। वे मूल रूप से मस्टरकर्मी के रूप में भर्ती हुए थे और पिछले 20 वर्षों से निगम में सेवा दे रहे थे। इस अवधि में उन्होंने न केवल खुद के नाम, बल्कि परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर भी कई संपत्तियाँ अर्जित कीं।

बैंक दस्तावेज, निवेश और एफडी की भी जांच

पाटिल के घर पर चल रही जांच में ईओडब्ल्यू की टीम बैंक पासबुक, फिक्स डिपॉजिट, निवेश योजनाएं, संपत्तियों के दस्तावेज और नकदी से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार इंदौर के बाहर भी उनकी अघोषित संपत्तियों की जानकारी एजेंसी के पास है।

कार्यालय भी सील, दस्तावेजों की होगी गहन जांच

पाटिल के निगम कार्यालय में टीम द्वारा टेंडर प्रक्रिया, पौधों की खरीदी, भुगतान बिलों और अन्य दस्तावेजों की गहराई से जांच की जाएगी। संदेह है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।

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