केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है — कब उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज की गई 18 महीने की Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) की बकाया राशि मिलेगी? इस लेख में हम DA बकाया की वर्तमान स्थिति, सरकार की नीति, और कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
DA बकाया क्या है और क्यों फ्रीज हुई थी?
Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) वे भत्ते हैं जो महंगाई के मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाते हैं। यह सामान्यतः हर छह महीने में CPI (Consumer Price Index) के आधार पर बढ़ाई जाती है।
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने वित्तीय दबाव और आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक की 18 महीने की DA वृद्धि को फ्रीज कर दिया था। इसका असर लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनरों पर पड़ा।
केंद्र सरकार की स्थिति क्या है?
सरकार का कहना है कि महामारी के दौरान हुए वित्तीय बोझ और कल्याणकारी योजनाओं के कारण, फ्रीज की गई DA राशि जारी करना फिलहाल संभव नहीं है। कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव FY 2020-21 के बाद भी जारी रहा, जिससे बजट में सीमितता आई।
हालांकि कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग लगातार बढ़ रही है, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या योजना जारी नहीं की है।
कर्मचारियों की मांग और NC-JCM की भूमिका
राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति (NC-JCM) की 63वीं बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने DA/DR के बकाया भुगतान की मांग दोहराई। वे चाहते हैं कि फ्रीज की गई तीन DA किश्तों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
एनसी-जेसीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखकर बजट से पहले इस मुद्दे को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था।
DA संशोधन की प्रक्रिया में बाधा
सामान्यत: DA संशोधन जनवरी और जुलाई में होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण यह प्रक्रिया बाधित हुई। जुलाई 2021 से DA वृद्धि फिर से शुरू हुई, लेकिन फ्रीज की गई पिछली किश्तें अभी तक भुगतान नहीं हुई हैं।
8वीं वेतन आयोग और भविष्य की उम्मीदें
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वीं वेतन आयोग की मंजूरी दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगी। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, और भत्तों की समीक्षा करेगा।
हालांकि, आयोग के कार्य क्षेत्र (ToR) और सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति अभी बाकी है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि DA बकाया मुद्दा इस आयोग के एजेंडे में शामिल होगा या नहीं।
शिव गोपाल मिश्रा, NC-JCM के स्टाफ साइड सचिव, का कहना है, “हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कार्य क्षेत्र को मंजूरी देगी ताकि कर्मचारी के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ DA बकाया भी समाधान हो सके।”
कब तक होगा DA बकाया का भुगतान?
अभी तक केंद्र सरकार ने DA बकाया राशि भुगतान का कोई निश्चित समय नहीं बताया है। कर्मचारी संगठन आशा कर रहे हैं कि या तो 8वीं वेतन आयोग के निर्णय से या केंद्र सरकार की अलग वित्तीय योजना से यह मुद्दा हल होगा।
DA बकाया राशि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
- फ्रीज की गई DA अवधि: जनवरी 2020 से जून 2021 (18 महीने)
- प्रभावित कर्मचारियों की संख्या: लगभग 50 लाख
- प्रभावित पेंशनरों की संख्या: लगभग 60 लाख
- DA संशोधन दो बार होता है: जनवरी और जुलाई
- 8वीं वेतन आयोग लागू होगी: जनवरी 2026 से
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA बकाया भुगतान आज भी एक अधूरा सवाल है। महामारी के बाद आर्थिक चुनौतियां जारी हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांगें भी मजबूत होती जा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 8वीं वेतन आयोग या सरकार की नई वित्तीय नीति से इस लंबित मुद्दे का समाधान निकलेगा।
