Chief Minister Yogi Adityanath Public Grievances उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (22 जून 2026 को) राजधानी लखनऊ में स्थित अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग पर ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे सैकड़ों आम नागरिकों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। सीएम योगी ने एक-एक कर सभी पीड़ितों की गंभीर समस्याओं और शिकायतों को सुना। जनता की तकलीफों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देशित किया कि जन-समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर और पूरी पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
Chief Minister Yogi Adityanath Public Grievances 5-कालिदास मार्ग पर सीधा संवाद, हर पीड़ित के पास खुद पहुंचे मुख्यमंत्री
Chief Minister Yogi Adityanath Public Grievances सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास के प्रांगण में आयोजित हुए इस जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक-एक व्यक्ति के पास जाकर उनके प्रार्थना पत्र स्वीकार किए। इस दौरान उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के रहते किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर निचले स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Chief Minister Yogi Adityanath Public Grievances जन-समस्याओं का शीघ्र निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान करना ही उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य, जमीन विवाद, और पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने और कानून के दायरे में रहकर पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने की बात कही।
Chief Minister Yogi Adityanath Public Grievances लापरवाह अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा, तय होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जनता दर्शन में आने वाले मामलों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। यदि किसी अधिकारी के स्तर पर फाइलों को रोकने या जनहित के कार्यों में देरी करने की शिकायत सही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जनसुनवाई करें ताकि आम जनता को छोटी-मोटी समस्याओं के लिए जिलों से लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़े।
