BY: Yoganand Shrivastva
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन करते हुए उसमें कुछ नए नामों को शामिल किया है और पूर्व रॉ (R&AW) प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आलोक जोशी देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और सुरक्षा मामलों में उन्हें गहरा अनुभव है।
बोर्ड में शामिल किए गए कई वरिष्ठ अधिकारी
इस सात सदस्यीय बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों से रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पीएम सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एके सिंह और रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) मोंटी खन्ना जैसे सैन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह तथा सेवानिवृत्त आईएफएस बी. वेंकटेश वर्मा को भी इसमें जगह दी गई है।
आतंकी हमले के बाद सरकार सतर्क
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं।
प्रधानमंत्री आवास पर उच्चस्तरीय बैठकें
हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सुरक्षा रणनीति को लेकर व्यापक चर्चा हुई। शाम 4 बजे सरकार की ओर से इस विषय पर प्रेस वार्ता भी निर्धारित की गई है।
पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम
भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीज़ा रद्द करते हुए उन्हें भारत छोड़ने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सुरक्षाबलों की कार्रवाई तेज़ कर दी गई है और सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नज़र आ रही है।
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