रायपुर: छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 16,390 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व एकत्र किया है। यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसने 18% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इस मामले में महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
सरकार की पहल का सकारात्मक परिणाम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने इस सफलता को राज्य सरकार की ईमानदार नीतियों और पारदर्शी प्रशासन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल निगरानी प्रणाली और एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि यह स्थिति बनी रहे।
सुधारों से मिली सफलता
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किए गए सुधारों के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग ने नियमित रूप से व्यापारियों के साथ संपर्क बनाकर रखा और रिटर्न नहीं भरने वालों पर विशेष ध्यान दिया। इससे अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला।
रिकॉर्ड तोड़ संग्रह
मार्च 2025 में राज्य ने पहली बार एक महीने में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी संग्रह किया। इस दौरान राज्य को 1,301 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के रूप में मिले, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72% अधिक है। इसी प्रकार एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 756 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 10% की वृद्धि दर्शाता है।
अनुपालन में वृद्धि
सरकारी प्रयासों के कारण रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों की संख्या में भारी कमी आई है। विभिन्न व्यवसायों की जांच के दौरान कई फर्जी इकाइयों का भी पता चला, जिससे राजस्व हानि पर रोक लगाने में मदद मिली।
निवेश के नए अवसर
हाल ही में आयोजित निवेशक सम्मेलन में राज्य को 3,700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए। तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए कई प्रमुख संस्थानों के साथ समझौते भी किए गए हैं।
इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ न केवल राजस्व संग्रह में बल्कि आर्थिक विकास के मामले में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य की यह प्रगति रोजगार सृजन और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
