दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ में महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने का वादा किया था, जो आम आदमी पार्टी (आप) के ₹2,100 के प्रस्ताव से अधिक है।
महिला समृद्धि योजना को मंजूरी: ₹5,100 करोड़ का बजट
दिल्ली की बीजेपी सरकार ने शनिवार को “महिला समृद्धि योजना” को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए ₹5,100 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली की मेरी बहनों के लिए किया गया ₹2,500 का वादा आज कैबिनेट ने पूरा कर दिया है। इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि गरीब परिवारों की महिलाओं को जल्द लाभ मिल सके। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सामाजिक उत्थान की दिशा में बड़ा प्रयास है।”
बीजेपी का चुनावी वादा और जीत की कहानी
बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने ‘संकल्प पत्र’ में महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता देने की घोषणा की थी। यह राशि आप द्वारा प्रस्तावित ₹2,100 से अधिक थी। फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में यह वादा बीजेपी के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ। इससे पार्टी ने 27 साल के सूखे को खत्म करते हुए दो-तिहाई बहुमत हासिल किया और आप के वोटर आधार को भी प्रभावित किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा जेएलएन स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाया है।
योजना का कार्यान्वयन: समिति और पोर्टल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना को लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें उनके साथ कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। जल्द ही एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा। गुप्ता ने कहा, “कैबिनेट में सभी मानदंडों पर चर्चा हुई है। समिति जल्द ही नियम-शर्तें तय करेगी, जिसके बाद पंजीकरण शुरू होगा। आईटी विभाग पोर्टल तैयार करने में जुटा है।”
पात्रता मानदंड और तकनीकी व्यवस्था
हालांकि योजना की आधिकारिक गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पात्रता के लिए उम्र 21 से 60 साल और सालाना आय ₹2.5 लाख तक सीमित हो सकती है। यह योजना सरकारी कर्मचारी महिलाओं या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता ले रही महिलाओं के लिए नहीं होगी।
पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जिसमें आधार-आधारित ई-केवाईसी के जरिए नामांकन होगा। यह प्रक्रिया दो हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने कहा कि पारदर्शिता और सुचारु वित्तीय वितरण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
आगे की राह
महिला समृद्धि योजना दिल्ली में महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। बीजेपी का यह कदम न केवल उसकी चुनावी सफलता का हिस्सा है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ठोस पहल है। अधिक जानकारी के लिए पाठक आधिकारिक पोर्टल और घोषणाओं का इंतजार कर सकते हैं।
