MP Pensioners : मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं वित्त के अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, केन्द्र सरकार के अनुरुप मंहगाई राहत देने की मांग
by: ajay nigam
MP Pensioners : एसोसिएशन ने पत्र क्रमाक-59 दिनांक 28 अक्टूबर 2026, ईमेल द्वारा प्रेषित पत्र को संदर्भित कर पेंशनरों को 01 जनवरी 2026 से 2% एवं 01 जुलाई 2026 से 3% महगाई राहत के आदेश शीघ्र जारी करने की और ध्यान आकृष्ट कर महगाई राहत की अवधि में अनाधिकृत रुप से लगातार की जा रही कटौती से प्रदेश के पेंशनरों में घोर निराशा एवं भारी आक्रोष व्याप्त है ।
MP Pensioners : पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र द्वारा कर्मचारियों को 01 जनवरी 2026 से 2% एवं पेंशनरों को 01 जुलाई 2026 से 2% महगाई राहत का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरुप नहीं होने के कारण चिंता का विषय है। राज्य के पेंशनर भी अपने जीवन-निर्वाह के लिए उसी बाजार व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहे हैं. जिसका सामना केंद्र/ राज्य के कर्मचारी/पेंशनरों को करना पड़ता है। भारत सरकार ने संदर्भित परिपत्र जारी कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों / पेंशनरों को 1 जुलाई 2026 से मंहगाई भत्ते / राहत में 3 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की गई है. इससे महंगाई से राहत प्रदान करने की नीति स्पष्ट होती है।
MP Pensioners : एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में सशोधन कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धान्त तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय डी. एस. नकारा विरुद्ध भारत संघ (1982) में प्रतिपादित पेंशनरों के कल्याण एवं समानता संबंधी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय तिथि से महंगाई राहत के आदेश में संशोधन करने की मांग की है।
MP Pensioners : भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि केन्द्र के समान राज्य के पेंशनरों पर भी 01 जनवरी एवं 01 जुलाई 2026 से महगाई प्रभावशील है. को सवैधानिक व्यवस्था के अनुरुप 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई राहत के साथ ही 01 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत वृद्धि का आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।
MP Pensioners : एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शैलेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव रामगोपाल माथुर, यशवंत सिह बैस, संयुक्त सचिव शकुन्तला वर्मा एवं कार्यकारिणी सदस्य अनिल पाण्डे एवे संगीता श्रीवास्तव ने प्रदेश के पेंशनरों को भी केन्द्र सरकार के अनुरुप 01 जनवरी से 2% एव 01 जुलाई 2026 से 3% मंहगाई राहत स्वीकृति आदेश के आदेश शीघ्र जारी कर मंहगाई राहत के सबंध में एक स्पष्ट, समयवद्ध एवं संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की मांग करते हुए अनावश्यक बिलम्ब से उनके दैनिक जीवन को मंहगाई के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित करने की मांग की है।
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