Enhancing Access to Justice आम नागरिकों तक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय पहुँचाने के उद्देश्य से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘इंहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ (Enhancing Access to Justice) विषय पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भाग लिया।
Enhancing Access to Justice भारतीय न्याय परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर टिकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायपालिका की मंशा के अनुरूप हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- पुराने कानूनों का खात्मा: केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ब्रिटिश काल के अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर जनविश्वास अधिनियम जैसे नए सुधार लागू किए गए हैं।
- तकनीकी नवाचार: न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग (डिजिटल सुनवाई) और डेटा संग्रह जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाया जा रहा है।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट्स: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा हेतु पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 24 घंटे के भीतर फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की है।
- इतिहासिक प्रेरणा: सीएम ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और सम्राट विक्रमादित्य के निष्पक्ष न्याय के ऐतिहासिक उदाहरणों को याद करते हुए सुशासन में न्याय की महत्ता को रेखांकित किया।
Enhancing Access to Justice संवाद और मध्यस्थता ही सुलभ न्याय की कुंजी: CJI जस्टिस सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि “सशक्त भविष्य, गरिमा और समावेशन” केवल शब्द नहीं, बल्कि विधिक सहायता की वास्तविक आत्मा हैं।
- संवाद का महत्व: न्याय प्रक्रिया केवल अदालतों तक सीमित नहीं रह सकती। पीड़ित व्यक्ति की बात को सहानुभूति और सम्मानपूर्वक सुनना ही न्याय की पहली सीढ़ी है।
- पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की भूमिका: समाज के वंचित और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में पैरा लीगल वॉलेंटियर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं।
- विविधता के अनुसार समाधान: मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों, गोवा के मछुआरों और मुंबई की कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ भिन्न हैं, इसलिए उनका समाधान भी उनकी स्थानीय भाषा व परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए।
Enhancing Access to Justice न्हालसा (NALSA) की नई पहलों और योजनाओं का हुआ विमोचन
इस क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान आम जनता और विशेष रूप से दिव्यांगजनों तक कानूनी जागरूकता पहुँचाने के लिए कई ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत की गई:
- ब्रेल लिपि मार्गदर्शिका: दृष्टिबाधितों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु ब्रेल लिपि में गाइड जारी की गई।
- साइन लैंग्वेज में थीम सॉन्ग: NALSA के आधिकारिक थीम सॉन्ग को इंडियन साइन लैंग्वेज (संकेतिक भाषा) में लॉन्च किया गया।
- सर्टिफिकेट कोर्स और फेलोशिप: मध्यस्थता (Mediation) को बढ़ावा देने के लिए ‘विवाद से सहमति’ सर्टिफिकेट कोर्स तथा ‘जस्टिस टू चिल्ड्रन लिटिगेशन फेलोशिप प्रोग्राम’ की शुरुआत हुई।
- समान नागरिक संहिता (UCC): कार्यक्रम में राज्य द्वारा सर्वधर्म समभाव और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी गई।
Enhancing Access to Justice सुशासन और सामाजिक न्याय का संवैधानिक संकल्प
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A हर नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) की गारंटी देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग अब न्याय प्रक्रिया को बहुभाषी और सुलभ बनाने में किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश मनमोहन और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विवेक रुसिया ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता (Alternative Dispute Resolution) और सहमति के माध्यम से मामलों का निपटारा करने से अदालतों पर बोझ कम होगा और आम जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।
