रिपोर्ट- अनिरुद्ध सोनाने, विजय नंदन यादव
UCC in MP Assembly : भोपाल, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सरकार ने इसे ऐतिहासिक और संवैधानिक सुधार बाताया, जबकि कांग्रेस सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे थे। विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर बहस हो रही थी तो बाहर विरोध-प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन सदन में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता यानि UCC बिल पास हो गया। विपक्ष के तीखे विरोध और वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखते हुए विधेयक को पास घोषित कर दिया।
UCC in MP Assembly : सरकार का पक्ष, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया गया विधेयक
विधानसभा के पहले दिन सरकार ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा था। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बनने के बाद अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई थी। उसी के अनुसार यूसीसी सहित अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंगलवार को सदन में कुल 14 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है, जिनमें यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण था।
UCC in MP Assembly : कांग्रेस का रुख, विधानसभा से सड़क तक विरोध
कांग्रेस शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में यूसीसी का विरोध करती रही है। विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधेयक का विरोध दर्ज कराया था। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी कांग्रेस विधायक विरोध के स्वर में नजर आए। पार्टी का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सहमति के बिना कानून लाना उचित नहीं है।
विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा संभाला। भोपाल के यादगार शाहजहानी पार्क में यूसीसी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें विधायक आरिफ मसूद सहित कई कांग्रेस नेता और नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विधेयक वापस लेने और सभी पक्षों से संवाद करने की मांग की।
UCC in MP Assembly : मुस्लिम समुदाय का पक्ष, पर्सनल लॉ में दखल स्वीकार नहीं
उधर यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ऑल इंडिया जमीयत उलेमा-ए-हिंद, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत में कहा कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज कुरान और हदीस के अनुसार अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है और उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं होगी। हाजी हारून ने यह भी कहा कि सरकार संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों का हवाला देकर यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण विषयों, जैसे शराबबंदी, पर समान गंभीरता नहीं दिखा रही। उन्होंने धार्मिक प्रावधानों, जिनमें हलाला जैसे विषय भी शामिल हैं, को धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा बताते हुए उनका बचाव किया।
‘MP में वही रहेगा जो एक शादी करेगा’, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कटनी में कहा था, अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा, जो एक ही शादी करेगा।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया.. बीजेपी ने कहा 5 बीबी 25 बच्चे की फैक्ट्री पर अब एमपी में ताला लगने वाला है।
UCC in MP Assembly : संपादकीय नजरिया
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर चर्चा है। सरकार इसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि इसे बिना व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की सहमति के लागू नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, ऑल इंडिया जमीयत उलेमा-ए-हिंद, मध्य प्रदेश ने भी यूसीसी का विरोध किया है और इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताया है। ऐसे में आज सदन के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।
