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ऊर्जा आपूर्ति पर सरकार का फोकस
प्रधानमंत्री ने बताया कि अब भारत 41 देशों से ऊर्जा आयात करता है, जबकि पहले यह संख्या 27 थी। देश की रिफाइनिंग क्षमता भी बढ़ाई गई है और कच्चे तेल के भंडार को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत में क्रूड ऑयल की आपूर्ति निरंतर बनी रहेगी। इसके साथ ही घरेलू गैस सप्लाई को मजबूत करने के लिए एलपीजी के साथ-साथ पीएनजी पर भी जोर दिया जा रहा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य और व्यापार
प्रधानमंत्री ने कहा कि Strait of Hormuz वैश्विक व्यापार का एक अहम मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल, गैस और उर्वरक आता है। मौजूदा हालात के बावजूद भारत कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस मार्ग को खुला रखने और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया है।
भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि
प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब तक लाखों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। कुछ भारतीयों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है।
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आने वाले समय को बताया बड़ी परीक्षा
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आयात-निर्यात से जुड़ी चुनौतियों पर नजर रखने के लिए इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से निपटने के लिए सात एम्पावर्ड ग्रुप भी गठित किए गए हैं।
उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले बुवाई सीजन में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार इस दिशा में पूरी तैयारी कर रही है और किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है।
वैश्विक संकट का असर और आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत पर इसका असर कम से कम हो। इसके लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना ही सबसे बेहतर विकल्प है।
उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने रक्षा और दवाइयों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। साथ ही, रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में भी निर्भरता कम करने के प्रयास जारी हैं।
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संकट में जिम्मेदारी और सुधार जरूरी
प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, देश की तेज आर्थिक वृद्धि बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधारों की रफ्तार जारी रखनी होगी। कोविड-19 के दौरान केंद्र और राज्यों ने मिलकर जिस तरह बेहतर प्रबंधन किया था, उसी टीम भावना के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।
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प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यों से अपील की है कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में गरीब और श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए जरूरी है कि पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ लगातार लोगों तक पहुंचता रहे। इसके लिए राज्य सरकारों को सक्रिय और प्रभावी कदम उठाने होंगे।
