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PM Modi on NCERT controversy: पीएम मोदी ने एनसीईआरटी विवाद पर जताई चिंता, कहा- बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा

PM Modi on NCERT controversy

PM Modi on NCERT controversy: एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री इजरायल दौरे पर रवाना हुए थे और गुरुवार को उनकी वापसी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

PM Modi on NCERT controversy: शिक्षा मंत्री ने तय की जवाबदेही, कार्रवाई का आश्वासन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी मामले पर खेद जताते हुए कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी और पाठ्यक्रम के विवादित हिस्से को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रधान ने कहा कि जैसे ही सरकार को जानकारी मिली, संबंधित पाठ्यपुस्तकों का वितरण रोक दिया गया। उन्होंने दोहराया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और सरकार उसका पूरा सम्मान करती है।

PM Modi on NCERT controversy: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ‘पूर्ण प्रतिबंध’ की मुहर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में एक अध्याय शामिल था, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, मामलों का लंबित रहना और न्यायाधीशों की कमी जैसी चुनौतियों का उल्लेख किया गया था।

PM Modi on NCERT controversy
सुप्रीम कोर्ट

इसी संदर्भ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए एक “सुनियोजित प्रयास” किया गया है। शीर्ष अदालत ने पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

PM Modi on NCERT controversy: किताब की सभी प्रतियां जब्त करने का निर्देश

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने पुस्तक की सभी प्रतियां जब्त करने और डिजिटल संस्करण को भी हटाने का आदेश दिया।

पीठ ने एनसीईआरटी के निदेशक और विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि संबंधित लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका आहत हुई है।

PM Modi on NCERT controversy: एनसीईआरटी ने मांगी माफी, वेबसाइट से हटाई पुस्तक

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में “अनुचित सामग्री” के लिए माफी मांगी। परिषद ने कहा कि उपयुक्त प्राधिकारियों से परामर्श के बाद अध्याय को दोबारा लिखा जाएगा।

अदालत की चेतावनी के बाद पुस्तक को एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दिया गया है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि पाठ्यक्रम में विवादास्पद संदर्भों को लेकर सरकार बेहद नाराज है और आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

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