Women Empowerment: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम पंचायतें ‘महतारी सदन’ के निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी बनेंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में नई मार्गदर्शिका जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक सदन के निर्माण पर 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
Women Empowerment:पंचायतें बनेंगी क्रियान्वयन एजेंसी, 6–8 माह में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य
नई गाइडलाइन के अनुसार, महतारी सदन निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपी जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे।
निर्माण कार्य को 6 से 8 माह के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा का पालन नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
Women Empowerment: महिलाओं की बैठकों और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा महतारी सदन
महतारी सदन का उपयोग ग्रामीण महिलाओं की बैठक, प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह की गतिविधियों और विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के संचालन के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य गांव स्तर पर महिलाओं को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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अब तक 137 महतारी सदनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष भवन निर्माणाधीन हैं। सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में Women Empowerment को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।
