report: ankur kapoor
Haryana News 2026: मनरेगा की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया नया कानून
Haryana News 2026: चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 यानी वीबी जी-राम जी एक्ट ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार लेकर आया है। यह कानून ग्रामीण श्रमिकों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में इस कानून की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया कानून पुराने मनरेगा ढांचे की कमियों को दूर करता है, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड, मशीनों से काम, भुगतान में देरी और धन की हेराफेरी जैसी समस्याएं सामने आती रही थीं।
Haryana News 2026: 100 से 125 दिन हुआ रोजगार, मजदूरी में बड़ा इजाफा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि नए कानून के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे देशभर में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर अधिक होने के कारण यहां प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम 10 हजार रुपये अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी दर 400 रुपये प्रतिदिन है, जो देश में सर्वाधिक है। इससे हर श्रमिक की सालाना आय कम से कम 50 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।
Haryana News 2026: पारदर्शिता के लिए डिजिटल और बायोमेट्रिक व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि जी-राम जी एक्ट में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल उपस्थिति से फर्जी मजदूरों और डुप्लीकेट जॉब कार्ड पर रोक लगेगी। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में डीबीटी के जरिए होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।
हर परियोजना की जियो-टैगिंग कर ISRO के भुवन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे फर्जी परियोजनाओं की संभावना समाप्त हो जाएगी।
Haryana News 2026: टिकाऊ संपत्तियों और ग्रामीण विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब योजना के अंतर्गत केवल अस्थायी कार्य नहीं, बल्कि जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है ताकि गांवों में होने वाला कार्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।
कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम भी रखा गया है, ताकि किसान और श्रमिक कृषि कार्यों में बेहतर आय अर्जित कर सकें।
Haryana News 2026: रिकॉर्ड बजट और सामाजिक समावेशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष योजना के लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इसमें केंद्र का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
हरियाणा में इस वर्ष 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार मिला है।
Haryana News 2026: विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने 2013 की CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए शासनकाल में मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी थी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई यह योजना गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम है।
