Parliament Discussion : नई दिल्ली, संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर जारी गतिरोध खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। विपक्ष अब इस बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो गया है और मंगलवार को विधेयक पर सदन में बहस के साथ वोटिंग होने की संभावना है।
खबरों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने 28 जुलाई को विधेयक पर चर्चा कराने पर सहमति जताई।
Parliament Discussion : सोमवार को हंगामे के कारण चार बार स्थगित हुई कार्यवाही
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया था। सरकार का कहना है कि इस संशोधन के जरिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया जाएगा।
हालांकि, विधेयक पेश होने के बाद विपक्ष ने NEET पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें।
हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और दिनभर में चार बार सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद बैनर लेकर सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की।
Parliament Discussion : विपक्ष की मांग, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर हो चर्चा
विपक्ष का कहना है कि परीक्षा से जुड़े विवादों और छात्रों की समस्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं, सरकार का तर्क है कि लोक परीक्षा कानून में संशोधन कर पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त व्यवस्था की जा रही है।
Parliament Discussion : धर्मेंद्र प्रधान का संसद पहुंचने पर NDA सांसदों ने किया स्वागत
इसी बीच पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे। NDA सांसदों ने उनका स्वागत किया और उन्हें शॉल व मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया।
इस दौरान सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नारे भी लगाए। गौरतलब है कि NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
Parliament Discussion : पेपर लीक रोकने के लिए कानून में होंगे सख्त प्रावधान
केंद्र सरकार ने साल 2024 में बनाए गए लोक परीक्षा कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सजा और जुर्माने को और सख्त किया जाएगा।
संशोधन के बाद राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। इन अदालतों में मामलों की तेजी से सुनवाई का प्रावधान होगा।
यह कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की ओर से आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके दायरे में UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाएं, NTA की प्रवेश परीक्षाएं और अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं शामिल होंगी।
Parliament Discussion : NEET विवाद के बाद सरकार ने उठाए कदम
NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और कानून को सख्त करने की बात कही थी। इसके अलावा परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा भी की गई है। अब संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा और वोटिंग पर सभी की नजरें टिकी हैं।
