भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर 2,489 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत आई है। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगी।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य
इस परियोजना से 100 गांवों की 30,218 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसमें उज्जैन जिले की तराना और घट्टिया तहसील के 83 गांवों की 27,490 हेक्टेयर तथा शाजापुर जिले की शाजापुर तहसील के 17 गांवों की 2,728 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
पेयजल और उद्योगों को लाभ
- उज्जैन जिले को उद्योग और पेयजल के लिए 129.60 एमएलडी जल मिलेगा।
- नागदा को 129.60 एमएलडी जल प्रदाय किया जाएगा।
- तराना, घट्टिया और गुराड़िया गुर्जर को पेयजल के लिए 21.60 एमएलडी जल मिलेगा।
- शाजापुर जिले के ग्राम समूह और शाजापुर नगर को 43.20 एमएलडी जल प्रदाय किया जाएगा।
- मक्सी में पेयजल और उद्योग के लिए 43.20 एमएलडी जल दिया जाएगा।
परियोजना की तकनीकी जानकारी
- ओंकारेश्वर जलाशय (ग्राम बड़ेल, खंडवा) से भूमिगत पाइप लाइन द्वारा 15 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से जल 435 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा।
- इसके लिए 6 पंपिंग स्टेशन और 50 पंप मोटर का उपयोग किया जाएगा।
- 2,254 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई गई है, जिसका व्यास 3,000 मिमी से 63 मिमी तक है।
- प्रति 20 हेक्टेयर पर एक ओएमएस बॉक्स लगाया गया है, जिनकी कुल संख्या 1,539 है।
सीएम मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे न केवल सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि पेयजल और उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और आम जनता के हित में ऐसी योजनाएं लाती रहेगी।
अन्य विकास कार्य
सीएम यादव ने इस अवसर पर तराना में अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ और भूमिपूजन किया। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं और शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन शामिल है।
किसानों की प्रतिक्रिया
इस परियोजना से जुड़े किसानों ने इसे एक बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे उनकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी और आय में वृद्धि होगी।
अंतिम शब्द
नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसानों और आम जनता के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
