Lucknow: सीएम योगी की बड़ी बैठक, डेटा क्लस्टर विकास और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा; गेहूं प्रसंस्करण पर मंडी शुल्क में मिलेगी छूट

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Lucknow

Report: Vandna Rawat

Lucknow उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, २० मई २०२६ को अपने सरकारी आवास ५-कालिदास मार्ग पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राज्य के आर्थिक विकास, तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों व व्यापारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डेटा क्लस्टर के विकास, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप (डिजिटल उद्यमिता) को बढ़ावा देने और गेहूं खरीद व प्रसंस्करण को लेकर बड़े फैसले लिए।

Lucknow डेटा क्लस्टर और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में अत्याधुनिक डेटा क्लस्टर के विकास की योजनाओं की समीक्षा की, जिससे प्रदेश में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ‘डिजिटल इन्टरप्रेन्योरशिप’ को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।

Lucknow गेहूं खरीद और प्रसंस्करण को रफ्तार देने के लिए मंडी शुल्क व सेस में बड़ी राहत

किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूं क्रय (खरीद) और उसके प्रसंस्करण (Processing) को और अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए। इस प्रक्रिया को तेज करने और हितधारकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने मण्डी शुल्क (Mandi Fee) और मण्डी सेस (Mandi Cess) में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से गेहूं से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और बाजार में गेहूं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

Lucknow 5-कालिदास मार्ग पर जुटे आला अधिकारी, नीतियों को तेजी से लागू करने के निर्देश

सरकारी आवास पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और नीति निर्धारक शामिल हुए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेटा क्लस्टर और मंडी शुल्क में छूट से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तकनीकी विकास और कृषि सुधार दोनों ही बेहद अनिवार्य स्तंभ हैं।

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