Grievance Hearing : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनसुनवाई
Grievance Hearing : हरिद्वार में जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। प्रशासन ने शिकायतों का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया।
Grievance Hearing : कुल 90 शिकायतें हुईं दर्ज
Grievance Hearing : जनसुनवाई के दौरान कुल 90 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 48 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए भेजा गया। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भूमि विवाद से लेकर पेयजल तक कई मुद्दे उठे
Grievance Hearing : जनसुनवाई में भूमि विवाद, राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, अतिक्रमण और अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। कई मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान उपलब्ध कराया, जबकि जटिल मामलों को विस्तृत जांच के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया।
Grievance Hearing : जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
Grievance Hearing : जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि बार-बार आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी स्वयं मौके का निरीक्षण करें।
Grievance Hearing : सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी हुई समीक्षा
Grievance Hearing : बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर दर्ज सभी शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
Grievance Hearing : प्रशासन ने जवाबदेही पर दिया जोर
Grievance Hearing : जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें दर्ज करना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने और आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।