Lucknow उत्तर प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए योगी सरकार की गंभीरता का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अप्रैल माह की नवीनतम रैंकिंग में रामपुर जिले ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण और जनता से मिले बेहतरीन फीडबैक के आधार पर रामपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है।
Lucknow रामपुर ने हासिल किए सर्वाधिक अंक, बरेली और पीलीभीत भी टॉप पर
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिलों का मूल्यांकन उनके प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। इस बार रामपुर ने 10 में से 9.42 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है।
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन ने शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया और शिकायतों के बाद मिलने वाले सकारात्मक फीडबैक ने रैंकिंग को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं, इस सूची में बरेली 9.41 अंकों के साथ दूसरे और पीलीभीत 9.36 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
Lucknow प्रदेश के टॉप-10 जिलों का रिपोर्ट कार्ड
रैंकिंग में शीर्ष 10 जिलों के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया, जो प्रदेश में बढ़ती स्वस्थ प्रशासनिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। शीर्ष 10 जिलों की स्थिति इस प्रकार है:
| रैंक | जिला | प्राप्त अंक (10 में से) |
| 1 | रामपुर | 9.42 |
| 2 | बरेली | 9.41 |
| 3 | पीलीभीत | 9.36 |
| 4 | इटावा | 9.35 |
| 5 | हमीरपुर | 9.33 |
| 6 | महराजगंज | 9.31 |
| 7 | शाहजहांपुर | 9.30 |
| 8 | सीतापुर | 9.29 |
| 9 | हरदोई | 9.27 |
| 10 | औरैया | 9.26 |
Lucknow क्या है सीएम डैशबोर्ड और कैसे होती है मॉनिटरिंग?
Lucknow मुख्यमंत्री डैशबोर्ड योगी सरकार का एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे एनआईसी (NIC) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- रीयल टाइम मॉनिटरिंग: इसके जरिए मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक समय में जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं।
- जवाबदेही तय करना: शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही बरतने वाले जिलों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए जाते हैं।
- पारदर्शिता: यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बन गई है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता की समस्याओं का समाधान न केवल कागजों पर, बल्कि जमीनी स्तर पर भी गुणवत्ता के साथ हो।
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