MP Promotion : 10 सालों का इंतजार खत्म एमपी में 10 से 15 दिनों में फिर शुरु होंगे प्रमोशन 4.50 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को सीधा फायदा
MP Promotion : मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मई 2016 से अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रशासनिक विभागों में प्रमोशन को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस फैसले से प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक सरकारी सेवकों को फायदा मिलेगा।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि बीते 17 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नियमों को जल्द लागू करने पर जोर दिया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मौखिक रूप से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। इस कदम से उन अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है, जो सालों से एक ही पद पर बैठे हैं।अब उन्हें ऊंचे पद पर जाने का मौका मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 24 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में प्रमोशन को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के नए नियम पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है, इसलिए अधिकारी इस प्रक्रिया को देख लें और यदि संभव हो तो इसे तुरंत शुरू कर दें।
MP Promotion : मध्यप्रदेश में फिर शुरु होंगे प्रमोशन
मध्यप्रदेश के करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों का 10 वर्षों से चला आ रहा पदोन्नति का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। मई 2016 से आरक्षण से जुड़े कानूनी विवादों के कारण प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह रुकी हुई थी, जिसके चलते हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। अब राज्य सरकार ने 17 जून को पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दे दी है और 29 जून को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में एसीएस, प्रमुख सचिवों और सभी विभागाध्यक्षों की मौजूदगी में पदोन्नति प्रक्रिया का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे लगभग 4.50 लाख सरकारी सेवकों को सीधा लाभ मिलेगा। पदोन्नति होने से करीब दो लाख पद रिक्त होंगे, जिन पर नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा और युवाओं को सरकारी नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे। लंबे समय से लंबित यह फैसला न केवल कर्मचारियों के करियर को नई दिशा देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन की प्रक्रिया को भी गति मिलने की उम्मीद है।
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