एसीएस संजय दुबे से क्रेडाई की बैठक: मुद्दों के समाधान और नियमित समीक्षा पर सहमति

‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट को मिला समर्थन, वर्षों से लंबित मामलों पर गंभीर चर्चा

BY: Yoganand Shrivastva

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‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट को मिला समर्थन, वर्षों से लंबित मामलों पर गंभीर चर्चा वर्षों से लंबित 52 मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा ‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट को मिली सराहना रेरा और टाउनशिप नीति पर जोर क्रेडाई अध्यक्ष का बयान बैठक में शामिल प्रमुख सदस्य

भोपाल। नगरीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे से क्रेडाई भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुलाकात की। इस बैठक में रियल एस्टेट और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। एसीएस ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का विषय-वार समाधान निकाला जाएगा और अगले तीन महीनों तक नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी।

वर्षों से लंबित 52 मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा

क्रेडाई प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में बताया कि सरकार के समक्ष 52 मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। इनमें कुछ प्रकरण 8 से 11 साल से अटके हुए हैं, जबकि औसत लंबित अवधि 3 से 5 साल है।

इनमें से कई विषय रेरा (RERA), नगर निगम, कलेक्टर गाइडलाइन और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से जुड़े हैं।
एसीएस ने इस पर गंभीरता से विचार करने और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट साझा करने का आश्वासन दिया।

‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट को मिली सराहना

बैठक में क्रेडाई प्रतिनिधिमंडल ने एसीएस संजय दुबे को ‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट भेंट की। इस रिपोर्ट में भोपाल को

एआई लाइटहाउस सिटी,
क्लीन कंप्यूट कैपिटल,
और क्वांटम टेक्नोलॉजी हब
के रूप में विकसित करने का विज़न प्रस्तुत किया गया।

एसीएस ने रिपोर्ट की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार राजधानी को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भेल की खाली जमीन के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत में प्रगति हुई है।

रेरा और टाउनशिप नीति पर जोर

बैठक के दौरान एसीएस ने क्रेडाई से आग्रह किया कि रेरा और शहरी विकास से जुड़े कुछ बिंदुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने विभागीय स्तर पर सतत संवाद बनाए रखने का भरोसा दिया।

क्रेडाई अध्यक्ष का बयान

क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष मनोज मीक ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा:

“एसीएस द्वारा विषय-वार समीक्षा और समयबद्ध समाधान का रोडमैप तैयार करने से राजधानी क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।
भोपाल विकास योजना 2047 का प्रकाशन, रेरा नियमों को सरल बनाना और इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति का प्रभावी क्रियान्वयन मिलकर भोपाल को फ्यूचर-रेडी बनाएंगे।
हमारा फोकस वर्षों से लंबित मुद्दों को सुलझाने और ‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट को लागू करने पर रहेगा।”