मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब सभी सरकारी कर्मचारी अपनी अटेंडेंस सार्थक ऐप पर अनिवार्य रूप से लगाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि यदि कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऐप पर नहीं लगाते हैं, तो उनका वेतन भी नहीं दिया जाएगा।यह कदम कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी को सुनिश्चित करने और कामकाजी वातावरण में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इससे सरकारी कामकाजी दक्षता में सुधार होगा। मंत्रालय और कर्मचारियों की फाइलों को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी।सरकार के इस कदम को लेकर कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसे लागू करने से कर्मचारियों के लिए नई कार्यप्रणाली तय हो सकेगी।





