Bhopal मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 26,800 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को हरी झंडी दी गई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के आगामी 5 वर्षों के कार्यों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए।
Bhopal लोक निर्माण और सिंचाई: बुनियादी ढांचे को नई मजबूती
राज्य सरकार ने प्रदेश की सड़कों और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 26,311 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। यह बजट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 (16वें वित्त आयोग की अवधि) तक विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।
- सड़क एवं आवास: केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के लिए 6,925 करोड़ और जिला मार्गों के नवीनीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सिंचाई योजना: शाजापुर और उज्जैन जिले के किसानों के लिए लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 155.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे 24 गांवों के 9,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
Bhopal शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार: पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 10 हजार हुई
छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में सरकार ने ‘पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी छात्रगृह योजना’ में बड़ा संशोधन किया है।
- छात्रवृत्ति में वृद्धि: दिल्ली में पढ़ाई कर रहे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मासिक सहायता राशि 1,550 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये कर दी गई है।
- लाभार्थियों की संख्या: अब हर साल 100 नए विद्यार्थियों (50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर) को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
Bhopal स्वास्थ्य और आँगनवाड़ी: चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा शिक्षा और बाल विकास को लेकर भी अहम वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं:
- मेडिकल कॉलेज: भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (GMC) में पी.जी. सीटों की वृद्धि और सुविधाओं के विस्तार के लिए 79.16 करोड़ और रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 174.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- आँगनवाड़ी विद्युतीकरण: प्रदेश के 38,901 बिजली विहीन आँगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80.41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे अब केंद्रों में पंखे, कूलर, स्मार्ट टीवी और वाटर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।
प्रमुख निर्णय: एक नजर में
| विभाग/योजना | स्वीकृत राशि | मुख्य उद्देश्य |
| लोक निर्माण विभाग | ₹26,311 करोड़ | 5 वर्षों के लिए सड़क एवं भवन निर्माण |
| पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति | ₹10,000/माह | उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद |
| सिंचाई परियोजना | ₹155.82 करोड़ | लखुंदर सूक्ष्म सिंचाई (शाजापुर-उज्जैन) |
| आँगनवाड़ी बिजली | ₹80.41 करोड़ | 38,901 केंद्रों का विद्युतीकरण |
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