Punjab पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रविवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस बजट को ‘मां-बेटियों को समर्पित’ करते हुए इसे राज्य की तरक्की का रोडमैप बताया। सरकार ने इस बार सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है, जिससे राज्य के हर वर्ग को लाभ पहुँचाने का दावा किया गया है।
स्वास्थ्य क्रांति: हर परिवार को 10 लाख का मुफ्त इलाज
Punjab बजट की सबसे बड़ी घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है। ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत अब पंजाब के करीब 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे लोग 900 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। साथ ही, ‘आम आदमी क्लिनिक’ के नेटवर्क को विस्तार देते हुए 143 नए क्लिनिक खोलने और 308 मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया है।
शिक्षा और कौशल विकास: ‘सिखिया क्रांति 2.0’ का आगाज
Punjab शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाए रखने के लिए सरकार ने 19,279 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। ‘सिखिया क्रांति 2.0’ योजना के जरिए अगले 6 वर्षों में ₹3500 करोड़ खर्च कर स्कूलों की सूरत बदली जाएगी। उच्च शिक्षा की दिशा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ITI सीटों की संख्या बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है।
खेती-किसानी और बागवानी: नई योजनाओं से बढ़ेगी किसानों की आय
Punjab कृषि प्रधान राज्य होने के नाते मान सरकार ने खेती और संबंधित क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखने के लिए ₹7,715 करोड़ दिए गए हैं। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मक्का की खेती पर विशेष जोर दिया गया है और बागवानी के विकास हेतु 1300 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2035 तक फल और सब्जी के उत्पादन क्षेत्र को वर्तमान से करीब चार गुना बढ़ाना है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके।
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