लंबित राशन कार्ड और डेटा में विसंगतियां
Delhi दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड प्रक्रिया को सुधारने के लिए नए कदम उठाए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले कई वर्षों में 3,89,883 से अधिक राशन कार्ड आवेदन लंबित रहे हैं और 11,65,965 लोग खाद्य सुरक्षा लाभ के लिए इंतजार कर रहे हैं। डेटा सत्यापन में पाया गया कि 6,46,123 लोगों की आय विवरण मानदंडों से मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा, 23,394 दोहरे नाम और 6,185 मृतक व्यक्तियों के नाम पर लाभ दर्ज होने की जानकारी सामने आई।
8,27,756 रिक्तियों को भरने की तैयारी
Delhi इन विसंगतियों और लंबित मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अब 8,27,756 रिक्त राशन कार्ड स्थानों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसमें वे लोग शामिल होंगे जो लंबे समय से राशन कार्ड या खाद्य सुरक्षा लाभ के लिए पात्र हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गरीब परिवारों पर केंद्रित बनाने का लक्ष्य रखा है।
सालाना आय सीमा बढ़ी, अधिक परिवार होंगे पात्र
Delhi नई नीति के तहत राशन कार्ड के लिए परिवारों की सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब 1.20 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि दिल्ली में खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत कोई भी भूखा न रहे।
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