महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी: 200 यूनिट फ्री बिजली और हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा

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BY: yoganand Shrivastava

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के महागठबंधन (RJD, कांग्रेस, CPI, CPI(ML), CPI(M) और VIP) ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र ‘बिहार का तेजस्वी प्राण’ जारी किया। इस घोषणा पत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और किसानों के कल्याण को केंद्र में रखा गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जारी इस घोषणा पत्र को महागठबंधन ने “समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प” बताया है। गठबंधन ने कहा कि यह केवल चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि नए बिहार की दिशा में एक ठोस प्रतिबद्धता है।

घोषणा पत्र की मुख्य बातें:

  • हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा।
  • हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम 20 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा।
  • गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • सभी जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा।
  • पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी।
  • ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर माह ₹2500 की आर्थिक सहायता।
  • कौशल आधारित रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
  • राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
  • विधवा और बुजुर्गों को ₹1500 मासिक पेंशन, जिसमें हर साल ₹200 की बढ़ोतरी होगी।
  • दिव्यांगों को ₹3000 मासिक पेंशन देने का वादा।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किए जाएंगे।
  • छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
  • हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना।
  • किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी।
  • हर व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
  • मनरेगा की दैनिक मजदूरी ₹300 की जाएगी और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 किए जाएंगे।
  • SC/ST समुदाय के 200 छात्रों को विदेश में छात्रवृत्ति पर भेजा जाएगा।
  • वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी।
  • पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा और उन्हें ₹50 लाख का बीमा कवर मिलेगा।
  • अनुकंपा नियुक्ति में 58 वर्ष की सीमा समाप्त।
  • नाई, कुम्हार, माली, मोची, बढ़ई जैसी परंपरागत जातियों को स्वरोजगार के लिए ₹5 लाख की ब्याज-मुक्त सहायता राशि, 5 साल की अवधि के लिए दी जाएगी।

महागठबंधन ने कहा है कि यह घोषणा पत्र बिहार को एक “न्यायसंगत, रोजगारयुक्त और समावेशी राज्य” बनाने की दिशा में उनका रोडमैप है।

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