MP Development Projects : केंद्र के साथ साथ मध्यप्रदेश सरकार विकसित मध्यप्रदेश के लिये गरीब कल्याण, युवा, महिला, किसान को फोकस में रखकर विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को गति देने, प्रदेश में निवेश, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती देने सरकार का लक्ष्य है।इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और जन-कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 24 हजार 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
MP Development Projects : 24,200 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी, बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को गति
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, स्वास्थ्य अधोसंरचना और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, परियोजनाओं के विस्तार और जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
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बैठक में इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए भी संशोधित प्रावधानों को मंजूरी दी गई। साथ ही श्रमिक कल्याण, विस्थापितों के मुआवजे तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के लिए अलग-अलग वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रदेश में आधारभूत संरचना मजबूत होगी और आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा। यह सभी निर्णय आगामी पांच वर्षों में मध्यप्रदेश के समग्र, समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी पहल है।
MP Development Projects : जन-कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी
• बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, जन-कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी।
• मोहन कैबिनेट ने दी जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिये 24,200 करोड़ की स्वीकृति।
• इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत, अतिरिक्त 19,472 करोड़ 29 लाख मंजूर।
• स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026।
• स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रस्ताव पर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित।
MP Development Projects : विकसित मप्र को गति, बुनियादी ढांचे को मजबूती
• स्थानीय निधि संपरीक्षा के संचालन,परिसंपत्तियों के संधारण, 492 करोड़ 45 लाख रूपये की स्वीकृति ।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल से संचालित करने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी।
• प्रथम चरण में रीवा, देवास, गुना शामिल, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
• प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और 94 गांवों के पुनर्वास के लिए 2,381 करोड़ 15 लाख स्वीकृत।
• श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 531 करोड़ 78 लाख रूपये की स्वीकृति।
• जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति।