CM Dr Mohan Yadav UCC Bill MP Assembly मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लागू करने की दिशा में मोहन यादव सरकार ने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 17 जून 2026 को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर बाबा महाकाल की कृपा रही, तो राज्य सरकार विधानसभा के इसी चालू सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को सदन के पटल पर पेश कर पारित करा लेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
CM Dr Mohan Yadav UCC Bill MP Assembly पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काट्जू को अर्पित की पुष्पांजलि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाशनाथ काट्जू की जयंती के अवसर पर विधानसभा पहुंचे थे:
- चित्र पर नमन: सीएम ने विधानसभा परिसर में स्वर्गीय काट्जू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया और उनके योगदान को याद किया।
- सत्र में आएंगे कई अहम विषय: इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा कि विधानसभा के इस सत्र में सरकार कई अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है, जिसमें यूसीसी (UCC) सबसे प्रमुख है।
CM Dr Mohan Yadav UCC Bill MP Assembly बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में पारित होगा यूसीसी विधेयक
CM Dr Mohan Yadav UCC Bill MP Assembly यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रुख बेहद साफ और आक्रामक नजर आया:
- इसी सत्र में विधेयक लाने की तैयारी: सीएम ने कहा, “भगवान महाकाल ने चाहा तो विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक न सिर्फ पेश होगा, बल्कि इसे पारित भी करा लिया जाएगा।”
- उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश की बारी: यदि ऐसा होता है, तो उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा अगला बड़ा राज्य बन जाएगा जो अपने यहाँ यूसीसी कानून को पूरी तरह अमलीजामा पहनाएगा।
CM Dr Mohan Yadav UCC Bill MP Assembly नीट (NEET) परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सजग
यूसीसी के अलावा मुख्यमंत्री ने देश और राज्य में चल रहे गरमागरम मुद्दे ‘नीट परीक्षा’ को लेकर भी सरकार की मुस्तैदी और तैयारियों को सामने रखा:
- केंद्र के साथ लगातार समन्वय: सीएम डॉ. यादव ने आश्वस्त किया कि नीट परीक्षा के सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के सीधे संपर्क में है।
- परीक्षार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान: राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस किया है। इसके साथ ही दूर-दराज से आने वाले परीक्षार्थियों के आवागमन (Transport) और ठहरने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की मानसिक या व्यावहारिक असुविधा का सामना न करना पड़े।
