Major decision for Agniveers दिल्ली सरकार की नौकरियों में 20 फीसदी होरिजेंटल कोटा, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने की समीक्षा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक नीति लागू होने जा रही है। दिल्ली के राज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों की ग्रुप-सी (Group-C) श्रेणियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण देने की रणनीति की समीक्षा की गई और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए।
Major decision for Agniveers इन मलाईदार पदों पर होगी सीधी भर्ती, पूरे देश के अग्निवीरों को मिलेगा मौका
इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य सैन्य सेवा से लौटे युवाओं के कड़े अनुशासन, विशेष कौशल और उच्च स्तरीय ट्रेनिंग का नागरिक सेवाओं में सही इस्तेमाल करना है। 20 फीसदी कोटे के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी:
- दिल्ली पुलिस कांस्टेबल
- फायरमैन (अग्निशमन दल)
- जेल वार्डर
- फॉरेस्ट गार्ड (वन रक्षक) और वाइल्डलाइफ गार्ड
- ग्रुप-सी के अन्य समस्त प्रशासनिक पद
खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की इन भर्तियों में देश के किसी भी राज्य के पात्र पूर्व अग्निवीर आवेदन कर सकेंगे, जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा, सभी विभागों को यह स्वायत्तता दी गई है कि वे इन युवाओं को उनकी विशेष क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार तैनात कर सकें।
Major decision for Agniveers नियमों में संशोधन के लिए 30 जून की समय-सीमा, ‘विकसित दिल्ली’ के विजन पर जोर
राज्यपाल कार्यालय ने इस नीति को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए बेहद सख्त रुख अपनाया है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को भर्ती नियमों (Recruitment Rules) में आवश्यक बदलाव और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 जून, 2026 की आखिरी तारीख (डेडलाइन) दी गई है। एलजी संधू के मुताबिक, इन अत्यधिक प्रशिक्षित और समर्पित युवाओं को दिल्ली के नागरिक ढांचे में शामिल करने से न सिर्फ प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता मजबूत होगी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, बल्कि एक सुरक्षित और प्रगतिशील ‘विकसित दिल्ली’ के विजन को भी नई रफ्तार मिलेगी।
