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PM Modi की मंत्रियों को सलाह, बोले- ‘खाओ, पियो और मौज करो’ हमारी संस्कृति नहीं; बचत बढ़ाएं, अब नशामुक्त भारत का लक्ष्य

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PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से देश में बचत की आदत को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में ‘खाओ, पियो और मौज करो’ जैसी सोच नहीं रही है, बल्कि बचत और भविष्य की तैयारी को हमेशा महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति से बाहर निकलने वाले लोग अगर बिना सोचे-समझे खर्च करेंगे तो दोबारा गरीबी के संकट में फंस सकते हैं।

बुधवार, 18 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम मोदी ने नशे की लत को खत्म करने के लिए देशव्यापी प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इसे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया।

PM Modi: बचत को भारतीय जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और सचिवों से कहा कि देश में बचत की संस्कृति को और मजबूत करने की जरूरत है। उनके मुताबिक, आर्थिक तरक्की का मतलब केवल आमदनी बढ़ना नहीं है, बल्कि लोगों में पैसे का सही इस्तेमाल करने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आदत विकसित होना भी जरूरी है।

बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री की चिंता यह थी कि जो परिवार और लोग लंबे प्रयासों के बाद गरीबी से बाहर निकले हैं, वे अनियंत्रित खर्च की वजह से फिर आर्थिक संकट में न पहुंच जाएं। इसलिए सरकार की योजनाओं के साथ लोगों को वित्तीय अनुशासन और बचत के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है।

PM Modi: गरीबी से 50 करोड़ लोगों के बाहर आने की उपलब्धि पर चर्चा

बैठक में भारत में गरीबी कम करने की दिशा में हुई प्रगति को प्रमुखता से रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच गरीबी कम करने में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उपलब्धि किसी एक संस्था या सरकार के प्रयासों का नतीजा नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों, अधिकारियों, उद्योगों तथा आम नागरिकों के सामूहिक योगदान से संभव हुई है।

बैठक में विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। इसके अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित गरीबी सीमा से ऊपर आए। रिपोर्ट में अत्यधिक गरीबी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस उपलब्धि को बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सफलता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

PM Modi: कैबिनेट बैठक में 11 सचिवों ने दिए प्रेजेंटेशन

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के 11 सचिवों ने प्रेजेंटेशन दिए। इनमें वित्त, आर्थिक मामले, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आवास और मत्स्य पालन से जुड़े विभाग शामिल थे।

आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रस्तुति दी। इसमें बताया गया कि देश में गरीबी कम करने में आर्थिक विकास के साथ सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच का भी योगदान रहा है।

प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया। इनके जरिए लोगों को आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पेयजल, बैंकिंग और अन्य जरूरी सुविधाओं से जोड़ने के प्रयासों की जानकारी दी गई।

PM Modi: नक्सलवाद के खिलाफ सफलता के बाद अब नशे पर प्रहार का लक्ष्य

बैठक में नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों की भी समीक्षा की गई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय पर प्रेजेंटेशन देते हुए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और भविष्य की रणनीति की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस सामूहिक प्रयास से नक्सलवाद की चुनौती से निपटने में सफलता मिली है, उसी तरह देश को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों से इस दिशा में गंभीरता से काम करने को कहा।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा, ताकि भविष्य में इस समस्या को दोबारा पैर जमाने का मौका न मिले।

PM Modi: युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि देश के युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाना बेहद जरूरी है। बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए।

उन्होंने नशे की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी चुनौती बताया। उनका कहना था कि यदि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर ठोस प्रयास करें तो नशे की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपील की कि नशामुक्त भारत बनाने के लक्ष्य को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लें। इसके लिए सरकारी विभागों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, परिवारों और युवाओं की भागीदारी भी जरूरी होगी।

PM Modi: महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा

बैठक में गरीबी उन्मूलन के अलावा सुशासन, प्रशासनिक सुधार और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक असर आम लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए।

विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की बात कही गई। रोजगार के अवसर बढ़ाने, आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सरकारी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने जैसे विषय भी चर्चा का हिस्सा रहे।

PM Modi: सितंबर में हुआ था चिंतन शिविर, आठ समूहों में बांटे गए थे मंत्री

इससे पहले सितंबर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक को ‘चिंतन शिविर’ नाम दिया गया था। उस बैठक में सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक पहुंचाने और नागरिकों के साथ सरकार के संवाद को बेहतर बनाने पर विचार किया गया था।

उस दौरान मंत्रिपरिषद को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी समूहों के साथ अलग-अलग चर्चा की थी और बाद में संयुक्त रूप से भी उन्हें संबोधित किया था। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को समझना और उनके समाधान तलाशना था।

हालांकि, 18 नवंबर को भारत मंडपम में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। इस बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के साथ गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद, नशामुक्त भारत और वित्तीय बचत जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई।

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